राष्ट्र वन्नका लागि भूगोल अनिवार्य अर्थात राष्ट्रसँग भूगोलको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । हाम्रै विगत ३ सय वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने गौंडा (दुई भौगोलिक) क्षेत्रविच आवतजावत र सरसम्पर्क गर्ने मुख्यबाटो) मा गुप्तचर राख्ने, भन्सार राख्ने गढीहरू बनाउने गरेको पाइन्छ भने लडाइँ गर्दा आफूलाई सहज हुने र शत्रुपक्षलाई जोखिम हुने (भूगोल) ठाउँ कब्जा गर्न सबै शक्ति लगाउने गरेको पाइन्छ ।पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौंसँग लडाई गर्नुपूर्व काठमाडौँमा दक्षिणबाट आपूर्ति गर्ने बाटो मकवानपुर र कीर्तिपुर एवम् उत्तरतर्फ काठमाडौको समृद्धिको प्रमुखस्रोतको रूपमा रहेको तिब्बतसँगको व्यापारिक नाका केरुङ कब्जा गर्ने दृष्टिले नुवाकोटमाथि विजय हासिल गरेर काठमाडौंलाई कमजोर बनाएका (एक हिसाबले नाकाबन्दी गरेका) थिए । काठमाडौंका राजा जय प्रकाश मल्लको सहायताका लागि अङ्ग्रेजहरू सिन्धुली हुँदै प्रवेश गर्न लागेको थाहा पाएर गोर्खालीहरूले अङ्ग्रेजको ठुलो फौजलाई सिन्धुलीगढीमा परास्त गरेर काठमाडौँमाथि वल्ल विजय हासिल गरेको इतिहास छ ।

काठमाडौंका लागि नुवाकोट, कीर्तिपुर र सिन्धुली भूराजनीतिक, व्यापिरक र सामरिक महत्वका भूगोल थिए। सामरिक र व्यापारिक महत्त्वका भूगोल कब्जा गरेर शक्तिराष्ट्रले आफ्नो प्रभुत्व वा प्रभाव विस्तार गर्ने गरेको कुरा इतिहासदेखि दोहोरिंदै आएको छ । १७ औ शताब्दीसम्म जुनबेला वाष्प इन्जिनको आविष्कार र विश्वव्यापारमा सामुद्रिक मार्गको ठुलो भूमिका थिएन, त्यस कालखण्डसम्म एक भूमण्डलबाट अर्को भूमण्डल जोड्ने महत्वपूर्ण नाकाहरूमा आधिपत्य कायम गर्न शक्तिराष्ट्रहरूले अनेकन् प्रयत्न गरेका थिए । त्यसैका लागि अनेकन् लडाइँ भएका छन् ।

१७ औं औं शताब्दीसम्म विश्वको कुल अर्थतन्त्रको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने अहिलेको चीन र दक्षिण एसियालाई हिमाल छिचोलेर जोड्ने सीमित बाटाहरू थिए । जब बेलायतीहरू भारतमा शासन गर्न थाले, ती हिमाली बाटाहरूमार्फत हुने व्यापार र चीनको प्राकृतिक स्रोतमा कब्जा जमाउन बेलायतीहरूले नेपालमाथि धावा बोलेका थिए । किनकि हिमाल छिचोल्ने बाह्रै महिना हिउँ नपर्ने केरुङ र कोदारी नाका नेपालमा थिए । छैटौं र सातौं शताब्दीमै नेपाल एक समृद्ध राष्ट्र थियो भन्ने ताङ वृत्तान्तमा उल्लेख छ । त्यो समृद्धिको प्रमुख स्रोत भनेको गङ्गानदी वरपर (गङ्गाामैदान) का राज्यहरूले नेपाल भएर तिब्बत-चीन र चिनियाँहरूले नेपाल भएर गङ्गामैदानका राज्यहरूमा व्यापार गर्थे । नेपालले त्यही भौगोलिक लाभ उठाएर समृद्धि हासिल गरेको र थियो । सन् ६४८ मा चिनियाँ दूत वाङ  स्वेनलाई मगधमा राजा हर्षवर्धनका सेनाले बन्धक बनाएपछि नेपालका राजा नरेन्द्रदेवले आफ्नो सेना पठाएर उनलाई त्यहाँबाट मुक्त गरी चीन पठाएको इतिहासमा वार्णित छ ।

पछि बेलायतीहरूले सन् १९०४ मा सिक्किमको नाथुला भएर तिब्बत जाने बाटो हुँदै ल्हासा चढाइ गरे । तब दक्षिण एसिया र चीन आउजाउ गर्न भन्दा बढी प्रयोग हुने नाका नाथुला बन्यो । बेलायतीहरूले दार्जिलिङलाई तिब्बतको द्वार रूपमा विकास गरेका थिए । सन् १९६२ को चीन-भारत युद्धपछि नाथुला बन्द भयो र हिमाल छिचोल्ने बाटो, मुख्य बाटो फेरि केरुङ र कुती नै भए ।

युरोपमा रोमन साम्राज्य, चीनमा युआन सामाज्य, भारतमा मुगल शासन सबै सामरिक तथा व्यावसायिक महत्वका जमिन र स्रोत कब्जा गरेर विस्तार गरिएका र शक्तिशाली भएका साम्राज्य थिए ।

वाष्प इन्जिनको आविष्कारसँगै विश्वव्यापारको ठुलो हिस्सा सामुद्रिक मार्ग भएर हुन थालेपछि १८ औं / १९ औं शताब्दीमा आएर भूराजनीतिमा सामुद्रिक शक्तिको महत्व बढेर गयो । सामुद्रिक शक्तिका बारेमा धेरै लेखेका अल्फ्रेड थाएर महान् (१८४०- १९१४) ले सामुद्रिक शक्ति हुनका लागि उत्तम भौगोलिक अवस्थिति, प्रयोग गर्न सहज सामुद्रिक किनारा, पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत र उपयुक्त हावापानी, पर्याप्त जमिन (भौगोलिक क्षेत्र), सो क्षेत्र जोगाउन पर्याप्त जनसङ्ख्या, सामुद्रिकमार्गबाट व्यापार गर्ने लगाव भएको व्यावसायिक समाज ( entrepreneurial society), तथा सामुद्रिक प्रभुत्व कायम गर्ने चाहना र प्रभाव पार्नसक्ने सरकार चाहिन्छ भनेका छन् ।

१९औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा जमिनका गौंडाको साथै सामुद्रिकमार्ग र गौंडाको महत्व झन बढ्न गयो । भूराजनीति पनि जमिनबाट समुद्रतर्फ केन्द्रित भयो । स्वेज नहरमाथिको आक्रमण र नियन्त्रणपश्चात नै बेलायतको विश्वव्यापी प्रभुत्व अमेरिकामा सरेको थियो । स्वेज नहरमाथिको अमेरिकी नियन्त्रण यस्तो भूराजनीतिक घटना थियो, जसले विश्वशक्ति संरचनाका दुई युग (बेलायती प्रभुत्वबाट अमेरिकी प्रभुत्वमा सर्ने) लाई जोड्ने बिन्दु बन्नपुग्यो भन्न सकिन्छ ।

यसरी १७ औं शताब्दीसम्म प्राकृतिक स्रोत र प्रमुख व्यापारिक नाका तथा बजारमा जसको नियन्त्रण र प्रभाव छ, त्यसैले विश्वब्यापी प्रभुत्व कायम गयो । तर सामुद्रिकमार्गको व्यापक प्रयोग हुन थालेपछि १८ औं शताब्दीपश्चात् सामुद्रिकमार्गको महत्वले गर्दा जलडमरू नियन्त्रण जसले गयो, विश्व उसैले नियन्त्रण गर्छ भन्ने बुझाइ र मान्यता बन्नपुग्यो । फेरि फर्केर २० औँ शताब्दीको उत्तरार्ध र अझ २१ औ शताब्दीमा तीव्र गतिका रेलमार्गहरूको विस्तार र त्यसले विश्वव्यापारमा पारेको प्रभावका कारण फेरि महत्वपूर्ण स्रोत भएका भित्री भूभाग पनि व्यापारिक महत्वका भए र सामुद्रिक साथै महत्वपूर्ण जमिनमा प्रभुत्व कायम गर्ने प्रयासहरू ३-४ सयवर्ष पहिले झैँ पुनः अगाडि आएको अवस्था छ ।

जमिनको खास बिन्दुको नियन्त्रण गरेर अर्को पक्षलाई रणनीतिक दबाबमा राख्ने प्रयत्नहरू निरन्तर भई नै रहेका छन्। अहिले भूराजनीतिमा तेस्रो पक्ष पनि जोडिएको छ, त्यो हो आकाश । कुन भौगोलिक क्षेत्रको आकाश भएर छिटो र सुरक्षित आपतकालीन उडान गर्न र अर्को पक्षलाई नोक्सान पुऱ्याउन सकिन्छ हो त्यो आकाशमार्ग भएको ठाउँ पनि भूराजनितिको अर्को महत्वपूर्ण आयाम भएर आएको छ ।

तसर्थ समुद्र, जमिन र आकाश तीन भूगोलका सामरिक, व्यावसायिक र प्राकृतिक स्रोतमा पहुँचका हिसाबले महत्वपूर्ण ठाउँहरूमा आँखा लगाउने, प्रभावमा राख्ने र आफ्नो स्वार्थ अनुरूप प्रयोग गर्न सहज बनाउने प्रयासमा शक्ति राष्ट्रहरू निरन्तर लागिरहन्छन् । रुस र पश्चिम युरोप दुवैलाई युक्रेन सामारिक र व्यापारिक महत्वको ठाउँ हो । युक्रेन सन् १९९० मा रुसबाट छुटेपछि युक्रेनको आवणिक अस्त्रबाट युरोप र रुस दुवैले खतरा महसुस गरे र उसलाई आणविक हिसाबले निशस्त्र गरे ।

तर युक्रेनमाथि प्रभुत्व जमाउने प्रयत्न दुवैतर्फबाट भइरहेको थियो । जब युक्रेनले शक्तिराष्ट्रबिचको द्वन्द्वमा सन्तुलन गुमायो तब ऊ युद्धको चपेटामा पयो । अहिले उच्चप्रविधिको तीव्र विकास भैरहेको छ । उच्चप्रविधिका स्याटेलाइट स्टेसनले चाहेको ठाउँको १ मिटरको डोरी समेत देख्ने गरी फोटो खिच्ने र चाहेको ठाउँमा पठाउने क्षमता राख्छ भनिन्छ | अबको भूराजनीतिक टकराव कतै अन्तरिक्षमा जाने त होइन भन्ने आशङ्का बढेको छ । त्यसो त अमेरिकाले सन् १९८० कै दशकमा स्टारवारको तयारी गरेको समाचारले विश्वबजार हल्लाएको दुई दशकभन्दा बढी भैसकेको छ । तसर्थ त्यो भूराजनीतिक प्रभुत्व जमिन – समुद्र – फेरि जमिन र आकाश हुँदै अब अन्तरिक्षमा जानसक्ने अनुमान गरिँदै छ ।

चाहे दोस्रो विश्वयुद्धका बेलामा होस वा बेलायती साम्राज्य विस्तारको शताब्दीमा होस्, हिमाली क्षेत्रमा ठुलाशक्तिको टकराव भएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धमा पश्चिममा लद्दाखदेखि इम्फाल र आसाम हुँदै म्यानमार र कुनमिनसम्म अमेरिकी सेनाका कमान्डर स्टिलवेलले बनाएको हिमाल छिचोल्ने बाटो र हिमालवारिपारि भएको भीषण युद्धले हिमाली क्षेत्रफलमा प्रभुत्व जमाउन विभिन्न कालखण्डमा ठुलाशक्तिहरूले प्रतिस्पर्धा गरेको पुष्टि हुन्छ ।

वर्तमान परिपेक्ष्यमा चीन उदाउँदो शक्तिराष्ट्रका रूपमा आएको र अमेरिकाले चीनलाई आर्थिक र सामरिक प्रतिद्वन्द्वी ठान्दै उसको प्रगतिलाई जसरी पनि रोक्ने अभियानमा भएभरको शक्ति लगाएको जगजाहेर छ । चीनपनि तीव्र आर्थिक विकाससँगै जबर जस्तअगाडि आइरहेको छ । त्यसैले चीनलाई उसैको ढोकैमा रोक्न नेपालको भूगोल अमेरिकीहरूका लागि एकदमै महत्वपूर्ण छ । उता भारतलाई नेपालको भूगोलमात्र होइन पानी, वनजङ्गल, खानी र बजार सबैमाथिको प्रभुत्व चाहिएको छ । सन् १९६० को भारत र चीनबिच लडाइँ भयो । लडाईँको कारण नेपाल अलिकति चेपुवा/दबाबमा पयो । नेपालको समर्थन जुटाउन दुवै छिमेकीले प्रयत्न गरे तर नेपालले असंलग्न परराष्ट्रनीति अपनाएका कारण आफ्नो अस्तित्व जोगायो । तत्पश्चात दुवैतर्फबाट सहयोग लिन सफल भयो ।

कतिपय विद्वान्ले अहिलेको अवस्थालाई सन् १९६० को दशकसँग तुलना गरेर अब पनि हामीले त्यसै गर्नुपर्छ भन्छन् । नेपालले छिमेकीहरूबिचको द्वन्द्वमा कसैको पक्ष लिन वा एकपक्षका विरुद्ध अर्कोलाई आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिनुहुँदैन र तटस्थ परराष्ट्रनीति अपनाउनुपर्छ भन्नेसम्मको विचारसँग असहमत हुने कुरै भएन । तर, १९६० सँग अहिलेको हाम्रै वारिपारिको आधारभूत अवस्था एकदमै फरक छ ।

त्यसैले त्यो बेला जे गरेको हो, ठ्याक्कै त्यही गरे पुग्छ भन्ने विचार अपरिपक्क वा अपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले र सन् १९६० को दशक बिचको आधारभूत भिन्नता भनेको विश्वको शक्ति संरचनामा नेपालको महत्व हो । त्यतिखेर अमेरिका र सोभियत सङ्घबिच प्रतिद्वन्द्विता थियो । उनीहरू दुई शक्तिराष्ट्र थिए । ती दुवै मूलुक हाम्रो भूगोलबाट टाढा थिए र नेपालको सिमानामा उनीहरू खेलिरहेका थिएनन् । न हाम्रो कुनै छिमेकी शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उदाएको थियो, न त हाम्रो छिमेकीलाई रोक्न कुनै एक शक्तिराष्ट्र पूरै तागत लगाएर जुटेको थियो । उनीहरू चर्को प्रतिद्वन्द्वितामा थिए तर अन्यत्रै।

नेपालमा अत्यन्त धेरै प्रभाव राख्ने भारत रुससँग नजिक भएका कारण सन् १९७० दशकबाट अमेरिकीहरू भारतभन्दा चीनसँग सम्बन्ध बढाउन लालायित भएका थिए ।

त्यसैका कारण भारतको नेपालमाथिको दबाब न्यून गर्न अमेरिकी र चिनियाँहरू आआफ्नै ढङ्गले काम गरिरहेका थिए । कतिपय समयमा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्न चाहन्थे र उनीहरूले एकआपसमा सूचना आदानप्रदान गरेका थिए । सन् १९७५मा भारतले सिक्किम बिलय गरेपछि निक्सन र माओले बेइजिङमा भेट्दा “के भारतले नेपाललाई सिक्किमजस्तै अतिक्रमण गर्ला ?” भनेर सल्लाह गरेको कुरा इतिहासमा अभिलेखित छ । अहिले त्यो अवस्था उल्टिएको छ । शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्व हाम्रो ढोकैमा छ। नेपालमा अत्यधिक प्रभुत्वशाली भारत र विश्वको सर्वशक्तिमान अमेरिका चीनलाई रोक्ने मामिलामा नेपालमा एकै ठाउँमा उभिन्छन् ।

अमेरिकाले तिब्बत सम्बन्धी ऐन पारित गरेको छ । उसको दक्षिण एसियामा सबैभन्दा ठुलो राजदूतावास नेपालमा छ भनिन्छ । उसका दूतावासका अधिकांश मान्छे चीनविरोधः गतिविधिलाई प्रवर्द्धन गर्न खटिएका हुन्छन् भनिन्छ । ऊ भारतसँग सैन्य सहयोग आदानप्रदान गर्न र रक्षामन्त्रीहरू बिच नै नियमित संयन्त्रमार्फत सामरिक सूचना आदानप्रदान गर्न सहमत छ । यसरी अमेरिका अहिले चीनका विरुद्ध भारतसँग उभिएको छ । उता चीन विश्वमहाशक्तिको रूपमा उदाउँदैछ । वर्तमान महाशक्ति राष्ट्रले हाम्रो एउटा छिमेकीसँग साझेदारी गरेर उदाउँदै गरेको अर्को छिमेकी महाशक्ति विरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्न नेपालमाथि दबाब दिँदैछ ।

एमसीसीपछिको एसपीपीसम्झौता गराउन विभिन्न उपायहरू खोजिदैछ । यस्तो अवस्थामा नेपालमाथिको दबाब सन् १९६० को तुलनामा धेरै गुना ज्यादा जटिल र त्यसबखतको सन्तुलमा भएको ठुलो फेरबदलले ल्याएको चुनौती हाम्रो सामु छ । सानो भुल वा असावधानी वा गलत आकलनले नेपाललाई अकल्पनीय दुर्दान्त स्थानमा धकेल्न सक्छ ।

अहिलेका द्वन्द्वरत महाशक्ति राष्ट्रहरूमध्ये एउटासँग हाम्रो सिमाना जोडिएको छ र अर्को धेरै टाढा छ । भिन्न दूरीमा रहेका महाशक्ति राष्ट्र बिचको सम्बन्धलाई त्यही हिसाबले सन्तुलनमा राख्न सकेनौँ भने हामी चर्को द्वन्द्वमा फस्ने छौं । शक्तिराष्ट्र टकराउनका लागि चारवटा विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन् । एउटा सामरिक वा रणनीतिक महत्वको भूभाग, दोस्रो व्यापार र सुरक्षामा प्रयोग हुने सामुद्रिक मार्ग, तेस्रो महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत र चौथो लडाइँ भैहालेमा शत्रुपक्षलाई दबाबमा राख्न सकिने सुरक्षित र छोटो आकाशमार्ग । यी चारमध्ये हामीसँग तीन तत्व विद्यमान छन् ।त्यसैले हामी बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले चल्नुपर्छ ।

प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले २ अर्ब जनसङ्ख्याको खानेपानीको मुहान हिमाल हो । हामीसँग युरेनियम जस्तो बहुमूल्य धातु छ भन्ने छ । भारतमा पानीको चरम अभाव छ । ऊ नेपालको पानीमा एकाधिकार कायम राख्न सधैँ आँखा लगाइरहेको छ । अब तेस्रो विश्वयुद्ध भयो भने त्यो पानीको कारण हुन्छ भनिरहेका छन् कतिपय विद्वान्हरू । ३ करोड जनसङ्ख्या भएको बजार भनेको सानो होइन, अस्टेलिया भन्दा धेरै हो । भारत त्यसमा पनि एकाधिकार चाहन्छ र ऊ अहिले अमेरिकीहरूसँग छ। त्यसैले एकातर्फबाट बढी दबाब बढ्नसक्ने अवस्थामा अर्कोतर्फबाट आउने प्रतिक्रिया पनि उत्तिकै तीव्र हुन्छ भन्ने न्युटनको गतिको नियम यहाँ पनि लागु हुन्छ ।

चार हजार किलोमिटर लामो हिमाली सिमाना भारत र चीनबिच छ । तर पश्चिमतर्फको सिमानामा भारतले दावी गरेको ठाउँमा चिनियाँ सेना बसिरहेका छन् भने पूर्वतर्फ चीनले दावी गरिरहेको भूभागमा भारतीय सेना बसिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरूको सिमानाको विवाद दशकौँ सुल्झिने सम्भावना छैन । यदि उनीहरू जमिनबाट व्यापार गर्न चाहन्छन् भने त्यो दुवैलाई सहज हुने नेपाल नै हो । छ न त भारत-चीनको नाथुला नाका छ, जहाँ सीमाविवाद छैन तर त्यस नाका भएर भारतको भूमिमा झर्दा बङ्गलादेश र नेपालबिचको कुकुराको घाटपर्छ । नाथुलानजिकै भारतको बागडोग्रामा सैनिक बसेको छ । नेपालको केरुङ र कवदारी (कुती) नाकामात्र विगत झन्डै २ हजार वर्षदेखि निरन्तर हिमाल छिचोल्ने नाका छन् । जुनमाथिको प्रभुत्वको

लागि इतिहासमा पटकपटक लडाईं भएको थियो । बेलायती साम्राज्यमात्र होइन चिनियाँ सेनासँग समेत केरुङ नाकामा युद्ध भएर सन् १९९२ मा बेत्रावती सन्धि भएको थियो । पूरै हिमाली क्षेत्रमा बाह्रै महिना हिउँ नपर्ने केवल दुई नाका छन् – रसुवागढी र कोदारी। ती दुवै नेपालमा छन् ।

कालापानीमा भारतले कब्जा जमाएको तिब्बतमा चढाइ गर्नुपर्ने रणनीतिक महत्वको भूगोल भएर हो । यो बिन्दु एकदमै उपयुक्त छ । त्यहाँबाट टिङ्कर लेकमा पुगेपछि तिब्ब तपठारको ठुलो भूभागमा निगरानी गर्न सकिन्छ । कालापानी टिङ्कर, रसुवागढी र कोदारी नाकाहरू अन्तरदेशीय व्यापार वा रणनीतिक प्रयोजन दुवै हिसाबले अतुलनीय र अब्बल छन् । नेपालको उत्तरी सिमानामा चीनको सफ्टबेली भनिने तिब्बत छ । त्यसैले चीनलाई ढोकैमा छेक्न वा चीनलाई आन्तरिक झमेलामा बल्झाइरहन पश्चिमा शक्तिलाई नेपाल एकदमै महत्वपूर्ण भूगोल हो । भारतको लागि त नेपाल रणनीतिक, सामरिक, आर्थिक सबै स्वार्थसँग जोडिन्छ ।

पश्चिमा शक्ति वा भारतले उनीहरूका स्वार्थका लागि नेपालको भूमि अर्को छिमेकी चीनविरुद्ध प्रयोग गरे भने हामी चेपुवामा पछौं भनेर नै हामीले हाम्रो भूमि मित्रराष्ट्र विरुद्ध प्रयोग गर्न दिँदैनौ भनेको हो । तर उनीहरू अनेक बहानामा नेपालको भूमि चीनविरोधी गतिविधि उक्साउन बारम्बार प्रयोग गरिरहेका छन् । हामीले सन्तुलनमा राख्ने भनेको उनीहरूलाई त्यसो गर्नबाट रोक्ने हो, जुन काम उनीहरू गरिरहेका छन् त्यो नेपालको परराष्ट्रनीति विपरीत हो । कतिपय साथीहरू चीनले आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्छ, चीनका लागि हामी किन पश्चिमी राष्ट्रसँग जुध्ने भन्छन् । त्यो उनीहरूको गलत बुझाइ हो । यदि पश्चिमा राष्ट्रहरूले आफ्नै भूमिबाट चीनविरोधी गतिविधि गरेमा हामी उनीहरूसँग भिड्न नजाउँला । तर हाम्रो भूमि उनीहरूको स्वार्थमा किन प्रयोग गर्न दिने ? यसले हामीलाई के फाइदा हुन्छ ? उनीहरूले नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग गरेजस्तै यदि चीनले पनि आफ्नो सुरक्षास्वार्थ देखाएर नेपालको भूमि पश्चिमा विरुद्धका गतिविधि गर्न प्रयोग गरेमा हामी के गछौं र हाम्रो हालत के हुन्छ ?

त्यसैले हामी कुनै सैन्य गठबन्धनमा जाँदैनौ र हाम्रो भूमि कसैको विरुद्ध प्रयोग गर्न दिँदैनौ भन्ने नीति लिइएको हो । यो नीति नै हाम्रो हितअनुकूल छ । त्यसैको पालनाले मात्र नेपाल सुरक्षित रहन्छ । इतिहासबाट के देखिएको छ भने चीन हिमालपार गरेर नेपाललाई कब्जा गर्ने मनसाय राख्दैन । सन् १९५० मा चिनियाँ जनमुक्ति सेना ल्हासा आएपछि उनीहरूले नेपालको महावाणिज्यदूत (वकिल) लाई “नेपाल एक सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र हो र नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्रताको चीनले सम्मान गर्छ” भनेर माओको सन्देश नेपालका राजा समक्ष पुऱ्याउन भनेका थिए । त्यसपछि माओदेखि सी जिन पिङसम्मका सबै राष्ट्राध्यक्ष र यस अवधिका सबै सरकार प्रमुखदेखि मन्त्री एवम् प्रान्तीय प्रमुख, जोजो चिनियाँसँग नेपालका राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा नेता र कर्मचारीले औपचारिक भेटघाट गरेका छन् ती सबै अवसरमा स्पष्ट रूपमा भन्ने गरेको वाक्यांश” हो ।

“नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको चीनले सधैँ सम्मान गर्छ, नेपालको स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि समर्थन र सहयोग गर्न तयार छ” भन्ने हो । तर हामीले स्पष्ट भाषामा दोहोरो अर्थ नलाग्ने गरी यही आश्वासन दक्षिणको छिमेकीबाट बिरलै पाउँछौं । हाम्रा दुई छमेकीसँगको हाम्रो सम्बन्ध अपरिहार्य छ र बाँकी विश्वसँगको सम्बन्ध छनोटका आधारमा हुनुपर्छ। तेस्रो मुलुकबाट प्राप्त हुने सहयोगमा हामीले भन्न सक्नुपर्छ कि तिम्रो सहयोग हामीलाई स्वीकार्य छ तर त्यो हाम्रा 7 छिमेकीसँग टकराव ननिम्तिने गरी । हामी हाम्रा छिमेकीलाई चुनौती दिने गरी तिमीहरूसँग सहयोगको हात बढाउन सक्दैनौं । किनकि छिमेकीसँगको सम्बन्ध हाम्रा लागि अपरिहार्य छ। हाम्रो कमजोरी के हो भने बाह्यनीतिलाई प्रभाव पार्ने आन्तरिक नीति नै मजबुत नहुनु ।

कम्तीमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू यस मानेमा एक ठाउँमा उभिनु पर्ने हो र आफ्नै खुट्टामा टेकेर निर्णय लिनुपर्ने हो । तर धेरै ढुलमुल गरेको पाइन्छ । कहिले एउटै विषयमा एउटा कुरा गरेको पाइन्छ, कहिले अर्को । त्यसले गर्दा नेपालको जनमत पनि विभाजित भयो । तपाईं हामीजस्तै अलिकति बुझेको मान्छेले नेताहरू समक्ष स्पष्ट कुरा राख्नुपर्छ । हामी आफैँ के ठिक, के बेठिक भन्नेमा एक समझदारीमा पुग्यौं भने राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिन सकिन्छ । ठुला शक्तिराष्ट्रले द्वन्द्वमा हामीलाई धकेल्न खोज्दा राजनीतिक शक्ति र विद्धान्वर्ग एक ठाउँमा बसेमा शक्तिराष्ट्रहरू लाई रातोघेरा बनाएर त्यहीँ रोक्न सकिन्छ । त्यसका लागि विषयगत तथ्य र राष्ट्रिय शक्तिबिच एकता चाहिन्छ । त्यसो गर्न सकेनौं भने नेपाल भूराजनीतिक द्वन्द्वको भुङ्ग्रो बन्ने खतरा छ ।

(वामपन्थ: वैशाख-असार २०८०)