आर्थिक संकटका कारण नेपालको आमसञ्चारमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको छ।देशमा विद्यमान आर्थिक संकट र त्यसले मोफसलका मिडियामा पारेको नकारात्मक प्रभावबारे हामीले हालै देशका प्रमुख शहरमा गरेको सरोकारवालाहरुसङ्गको विमर्शमा सहभागीहरुले संकटको सबैभन्दा बढी प्रभाव मिडियामा परेको दाबी गरेका छन।

भारतीय नाकाबन्दी ,कोभिड१९,युक्रेन युद्ध जस्ता आन्तरिक एवम् बाह्य कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकटको अवस्था देखिएको, नागरिकको खर्च गर्नसक्ने आर्थिक सामर्थ्य घटेको र स्वदेशी व्यापार व्यावसायमा मन्दी देखिएपछि देशका काठमाडौ लगायत प्रमुख शहरहरुमा झण्डै एकतिहाइ व्यावसायिक सटरहरु बन्द रहेको कुरा सार्वजनिक भैरहेकै छन् । आर्थिक संकटले छापा, रेडियो, टेलिभिजन र डिजिटल मिडियामा के कस्तो दुस्प्रभाव पारेको छ ? समस्या समाधानका लागि अब के गर्नुपर्ला , राज्य र अन्य सरोकारवालाहरुलाई जिम्मेवार बनाउन कसरी दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ ?भन्ने उदेश्यसहित पोखरा,अर्घाखाँची,काठमाडौ, धनगढी, नेपालगन्ज, घोराही,कपिलवस्तु, बुटवल, चितवन,बिराटनगर र झापाको बिर्तामोडसम्म सञ्चारकर्मीमाझ गरिएको अन्तरसम्बादमा साना तथा स्वोरोजगारमूलक मिडियाहरु धरासायी भएर पत्रकारहरु पेशा परिवर्तन गर्नुपर्ने, पलायन हुनुपर्ने वा आंशिक रूपमा मात्रै काम गर्न सकिने अवस्था आएको उनीहरुको भोगाइ छ ।

अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्कमा डेढ दशकदेखि रेडियो पत्रकारिता गरिरहेका समाचार सम्पादक सन्तोष घिमिरेले कोभिडअघि आफ्नो रेडियोमा डेढ दर्जन स्थानीय पत्रकारहरुले काम गरिरहेकोमा हाल आफु सहित ४ जनाले रेडियो धान्नु परिरहेको बताउछन् ।उनका अनुसार सामान्य पारिश्रमिक समेत दिन नसक्दा रेडियोले कर्मचारी कटौती गर्नु परेको , केही मानिसको रोजीरोटी खोसिएको र यसले आवाज बिहिनहरुको आवाज प्रबाहिकरणमा समेत संकट थपिएको उनको बुझाइ छ।

प्रेस युनियन नेपाल चितवनका अध्यक्ष अनिल ढकाल देशको आर्थिक संकट, त्यसले सञ्चारमाध्यममा पारेको प्रभाव र श्रमजीवी पत्रकारहरुको हक अधिकार सम्बन्धि कानुनी एवम् नीतिगत व्यवस्थाका कारण देखिएको समस्याबारे चर्चा गर्दै -पत्रकारहरुले समाचार नलेखेसम्म उनीहरुको जागिर रहन्न , जागिर कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने पनि निश्चित छैन, म अन्नपूर्ण पोस्ट र एपीवान टिभीमा काम गर्छु , पत्रकारिता गरेको २२ वर्ष भयो,अहिले तलब नखाएको धेरै भैसक्यो , तलब कहिले आउँछ त्यो पनि थाहा छैन, पत्रकारहरूको पीडा यस्तो छ भन्दै स्थिति यस्तै रहने हो भने नेपाली पत्रकारिता अब बाँच्न नसक्ने बताउछन् ।

झापाको बिर्तामोडमा रेडियो बिराट चलाइरहेकी पत्रकार लिला अनोमोलका अनुसार संकटको सबैभन्दा धेरै प्रभाव मिडियामा परेको र बर्षौदेखि गरिरहेको पेशागत अनुभव र लगानीका कारण न अरु पेशामा जान मिल्छ , न पत्रकारिता छोड्न सकिन्छ न त यसमा भबिस्य नै सुनिश्चित हुने स्थिति छ भन्दै अवस्था निकै अन्यौलपुर्ण र अफ्ठ्यारो रहेको धारणा सुनाउछन् ।

श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत अधिकारको रक्षाका लागि बनेको नेपाल पत्रकार महासंघले पनि संकटमा पत्रकारहरुको साथ छोडेको र महासंघ जुन उदेश्य र मर्मका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने हो त्यो हुन नसकेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनका अध्यक्ष नारायण अधिकारी समस्याहरुमा पत्रकार महासंघले जुन ढंगले लिड गर्नुपर्थ्यो ,त्यो हुन सकेन, परिवर्तनको आन्दोलनमा योगदान गरेका मिडियाहरुप्रति राज्यपक्ष अझै सकारात्मक हुन नसकेको देशको अवस्था यस्तै रहिरहयो भने सञ्चारकर्मीहरु विदेशिने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।यो संकटको कारक र जिम्मेवार अन्तत राजनीतिक दलहरु, सरकार र राज्यको नीतिगत पक्ष नै भएको अधिकारी स्वीकार्छन् ।त्यस्तै संकट समाधानमा विभिन्न देशहरूले प्याकेज ल्याएर हल गरिरहेको भएपनि हाम्रो राज्य जिम्मेवारबिहिन भएकोले केही गर्न नसकेको बुझाइ छ चितवनका पत्रकार होमनाथ शर्माको।

सूचना तथा प्रशारण बिभाग र प्रेस काउन्सिल नेपाललेको पछिल्लो रेकर्ड अनुसार अहिले देशभर ११ सय ५६ रेडियो छन।४४ सय अनलाइन मिडिया र ७हजार ५ सय बढी छापा माध्यमहरु छन्।२ सय ४५ टेलिभिजन र अन्य दर्ता प्रक्रियामा आउन बाकी रहेका गरि हजारौंको सङ्ख्यामा सञ्चारमाध्यम रहेको देखिन्छ।सञ्चारगृहमाथिको स्वामित्वका हिसाबले यिनलाई कर्पोरेट मिडिया,सरकारी मिडिया र स्वरोजगारमुलक मिडियाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ।यी मध्ये कैयौं रेडियो लगायत मोफसलका मिडियाहरु बन्द भएका छन् र चलिरहेका माध्यमहरु पनि जेनतेन धानिरहेको वा बन्द हुने अवस्थामा छन् ।

सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने, प्रवर्द्धन गर्ने,राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन दबाब दिने उदेश्यले सञ्चारसम्बद्द विभिन्न निकाय, संघ/ संगठन र व्यवस्थाहरु समेत बनेका छन।तर पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रको मडारिदो चुनौती सामना गर्न यी निकायहरूको भुमिका समेत अपेक्षित हुन नसकेको मोफसलका सञ्चारकर्मीहरुको गुनासो छ।आर्थिक संकटले व्यावसायीहरु डावाडोल छन, यो अवस्थामा नीजि क्षेत्रले विज्ञापन दिने स्थिति छैन, जानकारहरुका अनुसार करिब १४ अर्ब वरिपरि रहेको नेपाली बिज्ञान बजार अहिले खुम्चिएर २/३ अर्बमा झरेको बताइन्छ।सिमित श्रोत पनि केही कर्पोरेट मिडियाको कब्जामा छन् ,राज्य खासगरी स्थानीय तहले दिने सूचना ,सन्देशहरुको बितरणमा कुनै स्पस्ट कानुनी र नीतिगत वयवस्था छैन ,सरकारी निकायले दिने बिज्ञापनको भुक्तानीमा ६० प्रतिशत हिस्सा कर्मचारीले घुस खाएर दिने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ।स्थानीय तहमा राजनीतिक पहुँच र प्रभावको आधारमा सञ्चार माध्यमलाई श्रोतको बितरण भैरहेको देखिन्छ। सरकारले पेयपदार्थलाई समेत सुर्तीजन्य वस्तुको श्रेणीमा राखेर बिज्ञान गर्न नपाइने वयवस्था गरेपछि सञ्चारमाध्यमहरु आर्थिक दृष्टिकोणले थप संकटको दिशामा धकेलिएको चितवन पोस्टका सञ्चालक गोविन्द अर्यालको अनुभव छ।

राज्यको आर्थिक बितरण प्रणाली हेर्दा केन्द्रिय , प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तह छन। ७ सय५३ ओटा स्थानीय सरकार भएको देशमा मिडिया नीति र आमसञ्चार कानुनको अभावमा स्थानीय तहहरुले मनलाग्दी ढङ्गले काम गरिरहेको देखिन्छ। सञ्चार क्षेत्र समेत हेर्ने जिम्मेवारी पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सुदुरपश्चिमका सचीव सुशील बैधका अनुसार आमसञ्चार ऐन निर्माणका लागि ७ बर्ष अघि ड्राफ्ट भएको विधेयकको मस्यौदा हाल अर्थमन्त्रालयमा रहेको र अझै संसदबाट पारित भैनसकेकोले अब छिट्टै पारित गर्न पहल गरिने प्रतिबद्धता दिएका छन।उनले अहिले सुदुरपश्चिमका ५ ओटा स्थानीय तहले मात्रै सञ्चार नीति बनाएको, त्यो पनि आफुलाई चाहिएको सिमित बिषयमा मात्रै नीति बनाएकोले आगामी दिनमा स्थानीय तहहरुलाई आमसञ्चार कानुन अनिवार्य रहेको बताए ।

आर्थिक संकटले बिज्ञापन बजार संकुचित भएको छ।बिज्ञापनको भरमा प्राण धानिरहेका मिडियाका लागि यो ठुलो चुनौती हो।यसले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनमा समेत चुनौती थपिएको छ।पत्रकारहरुले नियमअनुसार पारिश्रमिक नपाउने, तलबलगायत अन्य सुबिधाहरु कटौती हुने,उनीहरुले समयमा तलब नपाउने, बेतलबी बिदा बस्न मिडिया मालिकले बाध्य पर्ने,कर्मचारी कटौती हुने, स्थानीय सञ्चारमाध्यमले स्थानीय बिषयमा उत्पादन गर्ने कार्यक्रम बन्द हुने,पत्रकारहरु पेशामा टिक्न नसकेपछि पलायन हुने स्थिति बढ्दै गएको देखिन्छ ।

यसरी आर्थिक संकटको कारण धान्न नसकेर मिडिया कमजोर हुँदै जाने भनेको आवाजबिहिनहरुको आवाज समेत कमजोर हुँदै गएर अन्ततः लोकतन्त्र कमजोर हुने कुरा हो।यसले राज्यको नीति निर्माणमा रहेकाहरुविरुद्ध खबरदारी र पहरेदारीको पक्ष कमजोर हुने र यस्तोबेला राज्य निरङ्कुश र फासिवादको बाटोमा उन्मुख हुने खतरा रहन्छ। सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने भनेर सरकारले ल्याएको विधेयकको मस्यौदाका प्रावधान, केही समय अघि गृहमन्त्रीले सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्ने गरि सिडियोलाई अधिकार दिने भनेर गरेको निर्देशन, जो व्यापक बिरोध भएपछि सरकारले भोलिपल्टै फिर्ता लिएको थियो र हालै सिधा कुरा डटकम नामको मिडियाले प्रशारण गरेको भिडियो सामग्री हटाउने अदालतको आदेशलाई हेर्दा लोकतन्त्र, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कार्यान्वयनको स्थितिमाथी कालो बादल मडारिरहेको अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ ।हाम्रो जस्तो लोकतन्त्र, यसका संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत जुन आधारहरू छन, जहाँ नागरिक अधिकारको प्रावधान र राज्यको पारदर्शिता,जवाफदेहिता र उत्तदायित्वको परिकल्पना गरिएको छ, यसले निरन्तर खबरदारीको माग गर्दछ।त्यो भनेको जनताको आवाजलाई राज्यको कानमा पुर्याउने माध्यमको रूपमा मिडियाको भुमिका सशक्त हुनुपर्छ भन्ने हो ।यसका लागि शासकहरुलाई जवाफदेहि बनाउन, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन गर्न आत्मनिर्भर र सबल प्रेस अनिवार्य छ।

(लेखक- जनपत्रकार संगठन नेपालका अध्यक्ष हुन् )