काठमाडौं, बैशाख ३। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको इन्टरनेटमा आधारित पब्जी गेममाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै अदालतमा मुद्धा दायर भएको छ।

सरकारले लगाएको पब्जी गेम माथिको प्रतिबन्ध असंवैधानीक तथा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समेतको विपरीत रहेको हुँदा सो सम्बन्धमा जिल्ला अदालत तथा नेपाल सरकारको सम्पूर्ण निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरु प्रवीण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक, रितेश पौड्याल तथा कानुनका विद्यार्थी विनय रिमालले आज सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनीक सरोकारको मुद्दा दायर गरेका छन् ।

प्राधिकरणले चैत २८ मा पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।