काठमाडौ।समाजवाद भन्ने बित्तिकै यसका केही साश्वत मान्यताहरू छन्। यसका जुनसुकै विशेषताहरु भएपनि यसको मुख्य कुरा भनेको बेरोजगारीको अन्त्य ,क्षमता अनुसारको काम र कामअनुसारको दाम दिने भन्ने नै हो । कसको के योग्यता छ, त्यही अनुसार काम दिने भन्ने हो । त्यसमा सापेक्षित असमानताहरु रहन सक्छन् जस्तो डाक्टरले डाक्टर कै काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने कार्यालय सहयोगीले पनि त्यही अनुसारको काम पाउनुपर्ने हुन्छ । आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका हिसाबले भने समानता रहन्छ । क्षमताअनुसारको काम र काम अनुसारको दाम भन्ने समाजवादी अवधारणालाई नेपालमा कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले नेपाली विशेषताको समाजवादको कुरा गरेका हौँ। समाजबादको कुरा नेपालको संविधानमा पनि उल्लेख छ। संविधान दुवै पक्षको सम्झौतामा बनेको हुँदा त्यसमा समाजवादी कुराहरू पनि छन् भने पुँजीवादको सुरक्षा गर्ने कुराहरू पनि छन। समाजवादी शक्तिले जित्दै जाँदाखेरी त्यो संविधान समाजवादी प्रकारको पनि हुन सक्छ तर समाजवादी आन्दोलन कमजोर भएर पुँजिपतीहरु जित्दै गए भने १९९० मा भारत को संविधानबाट समाजवाद शब्द झिके जस्तो स्थिति पनि आउन सक्छ। हामी चुनावमा पनि नजाने र प्राप्त भएको जनमत र दुई तिहाई शक्तिको रक्षा पनि हुन नसक्ने भयोभने समाजवादी शक्ति कमजोर भएर भारतमा जस्तै संविधानबाट समाजवाद शब्द झिक्ने स्थिती पनि आउन सक्छ। त्यसैले समाजवादी शक्तिहरू बलियो भयो भने समाजवाद लागू गर्ने अधिकार यो संविधानले दिएको छ।

निजी क्षेत्र विस्तापित गर्ने भनेको सार्वजनिक क्षेत्रको साइज बढाउँदै लगेर मात्र हुन्छ। जस्तो सार्बजनिक अस्पतालमा राम्रो सुविधा हुनेबित्तिकै मानिसहरू निजी अस्पतालमा जाँदैनन्।

हामीले तीन खम्बे अर्थनीति भनेका छौं। सार्वजनिक , सहकारी र निजी। सार्वजनिक भनेको सरकारी लगानीबाट बनेका सम्पत्तिहरू र जनताले बनाउने पार्टी, पौवा,नहर विद्यालय जस्ता संरचनाहरू हुन्। सार्वजनिक,सहकारी र निजि तीनवटै क्षेत्रलाई सङ्गसङ्गै लैजानुपर्छ। यसमा मूलतः सरकारी क्षेत्रले लिड गर्नुपर्दछ। त्यो भनेको राज्यको सम्पूर्ण सम्पती र लगानीको क्षेत्र कमसेकम ५१ प्रतिशत हुनुपर्दछ। हामीले राज्य र सार्वजनिक क्षेत्रमा जनताको लगानी बढाउँदै लैजाने नीति लिनुपर्दछ। त्यसो गर्नका लागि पुँजी आवश्यक पर्छ। त्यो पूँजी सहकारी क्षेत्रबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ तर अहिले केही बचत तथा ऋण सहकारीहरु अप्ठ्यारोमा परेका छन् भनेर सहकारीको अवधारणा नै गलत हो भन्ने होइन। सहकारीहरुले घरजग्गामा लगानी गर्दाखेरी अहिलेको समस्या आएको हो। सुरुमा सहकारीको अवस्था ठिकै थियो । लगानी गरेका घर जग्गा बिक्री हुन छाडेपछि अहिलेको समस्या आएको हो। उत्पादनमूलक सहकारीलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ, त्यसबाट जो पूँजी निर्माण हुन्छ ,त्यसबाट राष्ट्रिय उद्योग खोल्न सजिलो हुन्छ। सहकारीले समाजवाद र पुँजीवादको बिचको पुलको काम गर्छ। सहकारी भनेको पुरै नीजि पनि होइन,समाजवादी पनि होइन।त्यस्तै निजि क्षेत्रलाई रोजगारीको सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगाउनु पर्दछ।

अहिले नै निजि क्षेत्र पुरै समाप्त गर्नसक्ने राज्यको हैसियत पनि छैन। निजी क्षेत्र विस्तापित गर्ने भनेको सार्वजनिक क्षेत्रको साइज बढाउँदै लगेर मात्र हुन्छ। जस्तो सार्बजनिक अस्पतालमा राम्रो सुविधा हुनेबित्तिकै मानिसहरू निजी अस्पतालमा जाँदैनन्। हामीले कतिपय ठाउँमा निजी स्कुल छोडेर सरकारी स्कूलमा पढ्न आउने शैक्षिक संस्थाहरु पनि देखेका छौं। प्राइभेटलाई धकलेर अहिले राष्ट्रियकरण गर्न सरकारले सक्ने स्थिती छैन। सरकारले कर्मचारीहरुलाई तलब भत्ता दिन नसकेको बेलामा राष्ट्रियकरणको कुरा गर्नु मूर्खताको कुरा हुन्छ।

हो,हामीले अधिग्रहण गर्ने हो तर यो पनि जमिनबाट सुरु गर्ने कि बैंकबाट सुरु गर्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। अहिले मान्छेको ध्यान हस्पिटल र स्कूलहरुमा मात्रै गएको छ, तिनीहरूले ओगट्ने दायरा त निकै थोरै मात्रै हो। सबभन्दा बढी नियन्त्रण त बैंकहरुले गरिरहेका छन्। हामीले राष्टियकरण गर्ने हो भने पनि कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। अहिले हामो सोच निजी क्षेत्रलाई निर्वाद ढंगले काम गर्न दिने र सबै क्षेत्रमा राज्यको नेतृत्व बढाउँदै लैजाने र सहकारीलाई व्यापक ढंगले अगाडि लैजाने हुनुपर्छ। राज्यको लगानी बढाउँदै लगेर निजी क्षेत्रलाई अधिग्रहण गर्ने ठाउँमा पुर्याउनु नै अहिलेको नेपाली मोडेलको समाजवाद हुन्छ।

नेपाली विशेषता भनेको सार्वजनिक क्षेत्रलाई बढाउँदै लैजाने र राज्यको पुजी बढाउँदै लगेर क्रमश कुन क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने कुरालाई छुट्याउँदै लगेर जानुपर्छ। राज्यले स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता काममा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ।

हामीले समाजबादको प्रयोगको इतिहास हेर्दा लेनिनले१९१७मा उत्साहमा आएर सबै कुरा राष्ट्रियकरण गर्नुभयो,त्यसले उत्पादन घट्यो र चार वर्षपछि उनले १९२१ मा ठूला कृषि फर्म,ठूला उद्योग सरकारले चलाउने र मझौला खेती,सानाखेती र साना पसल फेरि निजी क्षेत्रलाई गर्न दिने नयाँ आर्थिक नीति लागू गरेका थिए।पछि १९२७ बाट स्टालिनले सर्वत्र राष्ट्रियकरण गर्नुभयो।अहिले सोभियतसंघको आर्थिक मोडेलबारे अर्थशास्त्रीहरु बीच के छलफल चलिरहेको छ भने एकैचोटी हठात् गरिरहेको सार्वजनिकरणले बढी समस्या पार्‍यो कि त्यहाँ पनि। अर्कोतिर चीनले सुरुमा १९५५ मा सबै सार्वजनिकरण गर्यो, त्यसले गर्दा उत्पादन एकदमै घट्यो। ठुला ठुला फार्महरु सरकारले सञ्चालन गर्न सक्छ तर साना-साना खेतीहरु पनि सरकारीकरण गर्दाखेरि किसानले हिजो जुन मेहनत गर्थे, अब त्यो खेती सरकारी भएपछि उनीहरुले त्यो गर्दैनन् र सबै ठाउँमा सरकारले ध्यान पुर्याउन पनि सक्दैन। एकैचोटि समाजवादी चेतना र व्यवस्थापन नबन्दै सबै नीजी क्षेत्रलाई सरकारीकरण गरियो भने त्यसले मान्छेलाई अल्छी बनाउँछ। यो जताततै देखिएको छ। त्यो अनुभवलाई समेत मिसाउने भनेको नेपाली विशेषताको समाजवादको हो। नेपाली विशेषता भनेको सार्वजनिक क्षेत्रलाई बढाउँदै लैजाने र राज्यको पुजी बढाउँदै लगेर क्रमश कुन क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने कुरालाई छुट्याउँदै लगेर जानुपर्छ। राज्यले स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता काममा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ।

अहिले जनतालाई निरपेक्ष रुपमा निजी क्षेत्रको विरोधी बनाइएको छ। राज्यले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब दिन नसकिरहेको बेला जुनसुकै कडा र कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री भए पनि देशको अर्थतन्त्र नसुधारीकन अगाडि बढ्न सकिँदैन। अब कल्पना गर्नुहोस् देशभरका हजारौँ निजी स्कूलहरुलाई  बिनामुआब्जा राष्ट्रियकरण गर्यो भने त्यसपछि ती संस्थाहरु चलाउनु पर्छ कि पर्दैन? भएकै सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्दैन भने देशभरका अधिग्रहण गरिएका क्षेत्रका कर्मचारीलाई कसरी तलब दिन्छ राज्यले? लेनिनलाई परेको समस्या ठ्याक्कै त्यही हो।

निजी क्षेत्रलाई ठिक ढंगले फेसिलेट गर्ने हो भने उत्पादकत्व बढाउन निकै ठूलो सहयोग गर्छ। त्यसको कमजोरी के हुन्छ भने त्यसले कानुन तोडेर कर छल्ने प्रवृत्ति हुन्छ।त्यसमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। निजी क्षेत्रले एउटा निश्चित अवधिसम्म उत्पादन वढाउन मद्दत गर्दछ। त्यसपछि सार्वजनिक क्षेत्र बलियो हुँदै गएपछि निजी क्षेत्र आफै कोल्याप्स हुन्छ।

अहिले हामीले भएका उद्योगहरु बचाउने, रुग्ण सरकारी उद्योगहरुलाई राम्रो बनाउने नीति लिने हो तर लाखौलाख सरकारी उद्योग खोलेर हामीले चलाउन सक्दैनौ। अहिले हामीले सक्ने भनेको कृषि उत्पादनमा नै हो,कृषि उत्पादनको बिक्रिको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने हाम्रा कतिपय वस्तुहरू यस्ता छन् जसले चीन र भारतसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ। १५१ वस्तुहरू प्रतिस्पर्धाका वस्तुहरु भनेर सरकारले पहिले नै किटान गरेको थियो। ती वस्तुहरू हाम्रा तुलनात्मक लाभका वस्तुहरू हुन। त्यो कृषि क्षेत्रबाट मात्र सम्भव छ। राज्यले कृषि उत्पादनको बिक्रिको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने किनकि नेपालीहरु मेहनती छन्, नेपालमा ठूलो सम्भावना छ। विदेशीएका युवाहरु पनि स्वदेश फर्किनेछन्। अर्कोतिर हेर्ने हो भने राष्ट्रिय सम्पत्तिको परिचालन पनि भएको छैन, जस्तो विदेशबाट काठ आउँछ तर हामीसँग भएको वनसम्पदा ठीक ढंगले उपयोग भएको छैन। यसलाई त काट्दै,बेच्दै नयाँ ढंगले वृक्षारोपण गर्दै जान पर्यो नि? भएको सम्पती पनि परिचालन नगर्ने अर्को समस्या पनि हामीकहाँ छ। त्यसबाहेक वैदेशिक लगानीप्रति पनि नकारात्मक दृष्टिकोण छ। अहिलेको दुनियाँमा एकले अर्कोलाई ऋण दिने, सहयोग गर्ने स्थिति छ। हामीले हाम्रो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी लगाउनलाई निर्वाध ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ। हामीकहाँ वैदेशिक लगानी ल्याउनलाई जटिल परिस्थिति र प्रक्रिया छ। व्यापारका लागि वैदेशिक लगानी ल्याउन निरुत्साहित गरौ, तर उत्पादनमुलक उद्योगमा लगानी गर्न सहज वातावरण आवश्यक हुन्छ ।हामीले कुनकुन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गर्न दिने वा नदिने भन्ने कुरा छुट्याउनु पर्यो। यसरी कृषि उत्पादन बिक्रिको ग्यारेन्टी गर्ने, सरकारी क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै लैजाने, सहकारीलाई पुलको रुपमा लैजाने र निजीक्षेत्रलाई कानुनको दायराभित्र निर्वाध ढंगले काम गर्न दिने कुरा नै अहिलेको समाजवादको नेपाली मोडेल हो।

कम्युनिष्ट सरकारको रूपमा केपी ओली नेतृत्वमा भएको सरकारले यो कुरा बुझ्नै चाहेन, उसले दलाल पुँजीपतिको सेवामा सबै शक्ति लगायो। हुनत: अहिले पनि कम्युनिष्टहरूकै नेतृत्वमा सरकार छ। यसले पनि यो थेसिस बुझेकै छैन, यो दुःखद र विडम्बनापूर्ण छ।

समाजवाद कार्यान्वयन गर्दा सबभन्दा पहिले निजी बैंकलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। किनकी संसारको सबभन्दा महँगो व्याजदर नेपालका निजी बैंकहरूले कायम गरेका छन्। सरकारी बैंकहरु पछाडि परेका छन्। सबभन्दा पहिले बैंकको राष्ट्रियकरण त्यसपछि ,जमीनको राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ,अरु त त्यसपछिको कुरा हो। कसैको पनि सम्पती अधिकरण गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, त्यसका लागि पैसा चाहिन्छ, पैसा निजी बैंकहरूमा छ, यसरी हुँदैन। किन भियतनमले सानो-सानो क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई दियो? चीनले कसरी यत्रो विकास गर्न सम्भव भयो त भन्दा उनीहरुले निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीलाई ठिक साइजमा राखेर काम गर्न दिए। सँगसँगै हामीले निजीक्षेत्रलाई पनि कसरी सार्वजनिक सेवामा लगाउने भन्ने कुरा खोज्नु पर्छ। त्यसको अलिअलि अभ्यास भएको पनि छ। जस्तो गरिब तथा जेहेन्दार  विद्यार्थीलाई निजी कलेजले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने कुरा छ। त्यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ। कम्युनिष्ट सरकारको रूपमा केपी ओली नेतृत्वमा भएको सरकारले यो कुरा बुझ्नै चाहेन, उसले दलाल पुँजीपतिको सेवामा सबै शक्ति लगायो। हुनत: अहिले पनि कम्युनिष्टहरूकै नेतृत्वमा सरकार छ। यसले पनि यो थेसिस बुझेकै छैन, यो दुःखद र विडम्बनापूर्ण छ। हामीले सरकारले अहिलेको बजेटको सम्पूर्ण भाग कृषि उत्पादनको बिक्रिमा लगाउनुहोस् है भन्यौ। अहिले किसानहरुले उत्पादन गरेको दूध, तरकारी पोखिरहेका छन।, टमाटरहरु बाटमा पोख्छन्, त्यही टमाटर अहिले हामी प्रति के जी २०० मा खाँदै छौं। यति त राज्यले ब्याबस्थापन गर्न सक्नु पर्थ्यो नी! हामीले एकैचोटी चीन र भारतका ठूला उद्योगसङ्ग कम्पिट गर्न सक्दैनौ। हाम्रा जुन १३२ ओटा तुलनात्मक लाभका वस्तुहरू छन्, हामीले त्यसमै सक्छौं। त्यसैमा हामी जानु पर्छ।