मंसिर ५ पोखरा

नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ बर्ष पूरा भएको छ । २०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबिच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

शान्ति सम्झौताको १५ बर्ष बितिसक्दा समेत वेपत्ता नागरिकहरुको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको, पीडितहरुले राहत नपाएको, दोषीहरु खुलेआम रुपमा हिँडदा समेत कुनै कारवाही नभएको द्धन्द पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् । एडभोकेसी फोरमले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको शाान्ति सम्झौताको उपलब्धि र चुनौति विषयक प्रादेशिक अन्तर सम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै उनिहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । पर्वतकी द्धन्द पीडित कल्पना सुवेदीले राज्यबाट सेवा सुविधाका नाममा एउटा परिचयपत्र समेत नपाएको गुनासो गरिन् ।

त्यस्तै कास्कीका द्धन्द पीडित रामचन्द्र वि.क., तनहुँकी सिता कैनीले समाजबाट समेत अपहेलित हुनुपरेको, जीवनयापनमा समस्या भएकाले राज्यले सत्य तथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरे । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले शान्ति सम्झौता भएको १५ बर्ष बितिसक्दा समेत पीडितहरुको सुनुवाई नहुनु दुखद भएको बताए । तत्कालीन समयमा सरकारमा रहेका ७ राजनीतिक दलहरु र सत्तामा रहेका तिनका शीर्ष नेताहरु नै मुख्य जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । पीडितहरुले गुनासो गर्ने ठाउँ राज्य भएकाले द्धन्द पीडितहरुको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिक दलहरुमा चेतना नभएसम्म द्धन्दका घाउहरु निको नहुने उनले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले राजनीतिक दलहरुले आफ्नो कमीकमजोरी ढाकछोप गर्न शान्ति सम्झौताको १५ बर्ष बितिसक्दा समेत न्याय निरुपणमा ढिलासुस्ती गरेको आरोप लगाए । शान्तिका लागि नागरिक समाजको संजालकी संयोजक एवं गैर सरकारी संस्था महासंघ गण्डकीकी अध्यक्ष विना सिलवालले पीडितका परिवारलाई राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले द्धन्द पीडितलाइ आश देखाएर आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न राजनीतिक दलहरु लागि परेको उल्लेख गरे । आफूहरुले लामो समय देखि द्धन्द र हिंसा पीडितहरुको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएपनि राज्यबाट कुनै सुनुवाइ नभएको बताए । द्धन्द पीडितका नाममा स्मृति पार्क बनाउन समेत उनले माग गरे । कार्यक्रममा एडभोकेसी फोरमकी गण्डकी प्रदेश संयोजक कुञ्जनी परियारले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै द्धन्द पीडितहको समस्या समाधानका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकाबारे स्पष्ट पारेकी थिइन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अधिकृत मोहन काफ्ले, गण्डकी प्रदेशका मुख्य महान्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोला, प्रदेश मामिला समितिका सभापति खिमबिक्रम शाही, विधान समितिका सदस्य धनञ्जय दवाडी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल शाही, जिल्ला बार एसोसिएसन कास्कीका अध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्मा, बारका केन्द्रीय सदस्य कल्पना भण्डारी, गैर सरकारी संस्था महासंघ कास्कीका सचिव बुद्धि थापा लगायतले बोलेका थिए । एडभोकेसी फोरमका अध्यक्ष हरीप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण इन्सेकका शिव खकुरेलले गरेका थिए ।