काठमाडौं, साउन १। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तरगतको रेल विभागले सीमित ठेकेदार सहभागी हुन पाउने गरी ठूलो रकमको ठेक्का निकालेको छ । विभागले काँकडभिट्टा–इनरुवा रेल्वे ट्रयाक निर्माणका लागि निकालेको टेन्डरअनुसार केही निर्माण व्यवसायीले मात्र ठेक्कामा बोलपत्र हाल्न पाउनेछन् ।

अहिले रेलमार्ग निर्माणको काम करिब एक दर्जन ठेकेदार कम्पनी मात्रै सहभागी हुन सक्ने गरी विभागले ठेक्का आह्वान गरेको हो । करिब ३० अर्ब लागत अनुमानको  ५४ वटा ठेक्का निकालेको विभागले सबैमा प्रतिस्पर्धा सीमित गराउने गरी शर्त तोकिदिको छ ।

००००

ठूलो बजेटका भौतिक संरचना निर्माणमा कसरी नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ र ठेक्कामा मिलेमतो हुन्छ भन्ने एउटा भयानक प्रकरण सार्वजनिक भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको रेल विभागले निकालेको ३० अर्ब रुपैयाँको ठेक्कामा खुल्लम खुल्ला  मिलेमतो भएको आधारहरु फेला परेका छन् । रेलको ट्रयाकमा माटो विछ्याउने वा भर्ने कामका लागि निकालिएको ठेक्कामा विभागले सेटिङ भएका निर्माण व्यवसायीले मात्रै भर्न पाउने गरी एउटा अप्ठ्यारो क्राइट एरिया राखिदिएको छ । यहि शर्तका कारण अब ३० अर्ब रुपैयाँका ५४ वटा ठेक्कामा सिमित ठेकेदारहरुको रजाईँ हुने  पक्कापक्की भएको छ ।

पूर्वपश्चिम रेल चलाउने सरकारको योजना अन्तर्गत नेपालको पूर्वी नाका काकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म रेलको ट्रयाक खोल्न माटो भर्ने कामका लागि असार १४ मा टेन्डर आह्वान गरिएको छ  । टेन्डर भर्ने कुनै पनि निर्माण कम्पनीले रेल विभागले तोकेको क्राइट एरिया पूरा गर्नुपर्छ ।

विभागले माटो भर्ने कामकालागि निर्माण कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने पहिलो शर्त छ – पछिल्ला १० वटा वर्ष मध्ये कुनै एउटा वर्षमा १ लाख ४५ हजार २५१ घन मिटर माटो भरेर सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने छ । माटो भरेको अनुभव पनि रेल्वे निर्माण क्षेत्रबाटै प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ ।

यो क्राइट एरिया हेर्दा अन्य टेन्डरहरुमा पनि राखिने सामान्य शर्त जस्तो लाग्न सक्छ । तर यहि क्राइट एरियाले  ३० अर्बको ठेक्कामा सिमित निर्माण व्यवसायीको मात्रै रजाईँ हुने बाटो खोलिदिएको छ भने खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो बन्द गरिदिएको छ ।

विभागले निकालेको  टेन्डर सरसर्ती हेर्दा सबै नियमकानुन वा प्रक्रिया पूरा गरेको देखिन्छ । त शर्तहरुले चाहिँ विभाग र केही निर्माण व्यवासायीको खुला मिलेमतो भएको देखाउँछ । जानकारहरुका अनुसार टेन्डरमा भनिएको क्राइट एरिया पूरा गर्न सक्ने नेपालमा १७  वटा निर्माण कम्पनी मात्रै छन् । यिनै कम्पनीहरु र विभागको मिलेमतोमा यस्तो अनौठो शर्त राखेर टेन्डर आह्वान गरिएको जानकारहरुको दावी छ ।

नेपालको हकमा रेल्वे ट्रयाक निर्माणको काम बिल्कुल नयाँ हो । यहि भएर रेल्वे सम्बन्धी कामको अनुभव भएका कम्पनीहरु नेपालमा खासै छैनन् । माटो भर्ने, सम्याउने जस्ता आधारभूत कामका लागि भने नेपालमा प्रशस्तै कम्पनीहरु छन् । तर त्यही काममा समेत विभागले सिमित निर्माण कम्पनीले मात्रै प्रवेश गर्न पाउने गरी शर्त राखिदिएपछि यो प्रकरणले नेपालको निर्माण क्षेत्र तरंगीत भएको छ ।

रेल विभागले निकालेको यो रहस्यमय टेन्डरको सूचनाले विभाग, मन्त्रालयदेखि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसम्म तानिने निश्चित भएको छ ।  बितेको १० वर्षमा रेल्वे ट्रयाक निर्माण सम्पन्न गरेको अनुभव नेपालका कुनै पनि कम्पनीसँग छैन ।  पूर्वपश्चिम रेल मार्गको बर्दिबासदेखि निजगढसम्मको खण्डमा ट्रयाक निर्माणको ठेक्का पाएका केही कम्पनीहरुसँग माटो भर्ने कामको अनुभव छ । त्यस्ता कम्पनीको संख्या एक दर्जन जति रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।  यो तथ्यले स्पष्ट पार्छ कि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय–रेल विभाग र सिमित निर्माण व्यवासायीको स्पष्ट ‘नेक्सस’ यो ठेक्कामा छ । यो ठेक्का रद्द नभएमा यसबाट लाभान्वित हुने निर्माण व्यवासायीहरुको सूची पनि योहो टेलिभिजनले प्राप्त गरेको छ ।

०००

३० अर्बका ५४ वटा ठेक्का १७ वटा  ठूला निर्माण व्यवसायीको पोल्टामा पार्ने गरी शर्त राखेर रेल विभागले टेन्डर खोलेपछि अहिले आम चासो ती प्रभावशाली निर्माण कम्पनीहरु कुन कुन होलान् रु भन्नेमा छ ।  रेल विभागलाई हातमा लिएर आफूहरुले मात्रै ठेक्का पाउने गरी टेन्डर निकाल्न लगाउनेहरुमा केही सांसद ठेकेदार ,केही नेता ठेकेदारहरु पनि छन् ।

नेपाली कांग्रेसको आडमा ठेक्का हत्याउँदा हत्याउँदै कांग्रेसकै सांसद बन्न सफल भएका दोलखाका समानुपातिक सांसद जीप छिरिङ लामादेखि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग हारेका कालिका कन्ट्रक्सनका मालिक तथा राप्रपा नेता विक्रम पाण्डे समेत यो  ठेक्का सेटिङमा लागि परेका छन् ।  विभागले निकालेको टेन्डरमा यी माफिय  ठेकेदारहरुले पनि ठेक्का पाउने  निश्चित रहेको छ ।

यति मात्रै होइन कांग्रेसका सांसद बहादुर सिंह लामालगायतका  प्रभावशाली ठेकेदारहरु यो मिलेमतोमा जोडिएका छन् । नेता, सांसद मालिक रहेका निर्माण कम्पनीहरुले यस अघि पनि बिभिन्न समयमा  सेटिङमा ठेक्का हत्याउने गरेको  समाचारहरु सुन्नमा आएको पाइन्छ ।

यी बाहेकका कम्पनी पनि नेपालमा नाम चलेका वा प्रभावशाली व्यक्तिहरुले सञ्चालन गरेका कम्पनीहरु नै छन् । मिलेमतोको ठेक्का पाउने कम्पनीहरु निम्नानुसार छन्ः 

१. लामा कन्स्ट्रक्सन – सञ्चालक – सांसद जिप छिरिङ लामा

२. कालिका कन्स्ट्रक्सन – सञ्चालक – विक्रम पाण्डे

३. शर्मा एन्ड कम्पनी – सञ्चालक –  रमेश शर्मा

४. तुदी कन्स्ट्रक्सन –सञ्चालक– ऋषि सुवेदी

५. रसुवा कन्स्ट्रक्सन – सञ्चालक– सांसद मोहन

६. हिमडुङ एन्ड थोकर –सञ्चालक – सांसद बहादुर सिंह लामा

७. कन्टयाक्ट  कन्स्ट्रक्सन –सञ्चालक  – मधुसुदन भण्डारी

८. सन्तोषी निर्माण सेवा

९. एपेक्स निर्माण सेवा

१०.गजुरमुखी निर्माण सेवा

११. पिएस कन्स्ट्रक्सन

१२. रोसन कन्स्ट्रक्सन

१३. रौताहा कन्स्ट्रक्सन

१४. लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सन

१५. गोल्डेन गुड कन्स्ट्रक्सन

१६. आशिष निर्माण सेवा

यी यस्ता निर्माण कम्पनीहरु हुन् जसले आफ्नो स्वार्थ र फाइदाका लागि नेपालको कानुन नै फेरबदल गरिदिने ताकत राख्छन् भन्ने गरिन्छ । ठेकेदारहरुको स्वार्थ पूरा गर्न र गराउन उनीहरु आफैं कानुन बनाउने ठाउँमा पनि पुगेका छन् । उनीहरुले कानुन त्यसरी मात्रै बनाउँछन्, जसरी बनाउँदा उनीहरुको हित हुन्छ । विकास निर्माण भन्ने कुरा त त्यस्तै उस्तै हो ।

अहिले पनि केही ठेकेदारहरु सांसद छन् । निर्माण क्षेत्रका यस्ता  माफियाहरुको हातले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको ड्राफ्ट  लेखियो भने कस्तो होला ? यो देशमा त शिक्षका माफियाले शिक्षा नीति बनाउँछन् । कालाबजारीयाहरुले कालोबजार नियन्त्रण ऐन संशोधन गर्छन र मिर्गौला तस्करहरुले अस्पताल नै चलाउँछन् । निर्माण क्षेत्रमा पनि दुरुस्तै यस्तै देखिएको छ ।

यसपटक ३० अर्बका ५४ ठेक्का दिने प्रकरणमा खुल्लम खुल्ला मिलेमतो गर्न शर्त राखिएपछि विरोध सुरु भइसकेको छ । यस सम्बन्धमा उजुरी आए अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय जनाएको छ ।

यसपटक रेल विभागले ५४ वटा  ठेक्काका लागि टेन्डर निकालेको छ ।  सन् २०१९ जुनमा निकालेको यस्तै प्रकृतिको ८ वटा ठेक्का पनि यस्तै किसिमको सर्त राखि मिलीमतोमा  यी नै १६ वटा  निर्माण कम्पानीहरुले हात पारेका छन् । यो १६ वटा  निर्माण कम्पानी बहेक अन्य निर्माण कम्पानीहरुको व्यापक बिरोधको बाब्जुत पनि रेल बिभागले यस्तै किसीमको सर्तराखि ५४ वटा ठेक्का २०७७ / ४ / १७ गते खुल्ला गर्दे छ ।

००००

सेवा वा वस्तु खरिद गर्दा सरकारी निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गर्नुपर्छ । यहि नियमको अधिनमा रहेर सार्वजनिक खरिद गरिनु पर्छ । आश्चर्य नमाने पनि हुन्छ, खरिदमा चलखेल गर्नकै निमित्त यो सरकार गठन भएयता यो सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक पटक संशोधन गरिएको छ ।

अहिले पनि सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानहरुलाई औपचारिक रुपमा पूरा गर्ने तर भित्रभित्रै सेटिङ गर्ने काम रेल विभागमार्फत भएको छ । भौतिक पूर्वाधारका लागि सरकारसँग ठूलो धनराशी हुन्छ । यस्तै किसीमको ठेक्काहरु हात पार्दै  आकुत पैशा कमाएर  ठेकेदारहरु आफैं राजनीतिमा प्रवेश गर्छन् । पैशाकै बलमा  राजनीतिक दलहरुलाई प्रभावमा पारेर सांसददेखि मन्त्रीसम्म  बन्छन् ।

अनि उनीहरुले त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई आफ्नो मन्त्रालयमा वा काम लिनु पर्ने अर्को मन्त्रालयमा आफू अनुकुलका कर्मचारीको सरुवा गराउन थाल्छन् । नयाँ मन्त्री नियुक्त भएर आएपछि उनीहरुले आफू अनुकुलका सचिव ल्याउन खोज्नुको रहस्य पनि यहि हो ।

आफू अनुकुलका महानिर्देशक, सचिव जस्ता प्रभावशाली कर्मचारीहरु ल्याउँदा यस्तै ठूला योजनामा आफूलाई फाइदा हुने गरी क्राइट एरिया राखेर टेन्डर आह्वान गराउन पाइने, आफ्नो सेवा गर्ने ठेकेदारहरुलाई ठेक्का मिलाइदिन पाइने भएपछि निर्माण क्षेत्रमा अनेक प्रकारका विकृतिले प्रवेश पनि पाउँछन् । अधिकांश ठेकेदारहरुको हिमचिम राजनीतिक दलका नेताहरुसँग अनिवार्य जस्तै छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन’ भन्ने गर्छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको शुन्य सहनशीलता पनि उनको मन्त्र नै हो । ठूला र नीतिगत भ्रष्टाचार हुने भनेको यस्तै ठूला खरिदका क्रममा हो । नीतिगत भ्रष्टाचार समेत नियन्त्रण गर्न सरकारले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय खडा गरेको छ । यो कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै मातहतमा राखेका छन् ।

अब आम चासो छ, ३० अर्ब रुपैयाँको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा खुम्च्याएर, करोडौ रुपैयाँ बढी लागत बनाएर ठेक्का दिन लागिएको यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्ला ?

५४ वटा ठेक्कामा  १६   वटा  कम्पनीले मात्रै  प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने अधिकांशले अधिकतम मूल्यमै ठेक्का पाउँछन् । यसरी अन्य निर्माण कम्पनीहरुलाई सहभगी नै हुन  नपाउने गरी क्राइट एरिया रेल विभागले सार्वजनिक गरेको छ । यति ठूलो खरिद बिक्रीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वशन्त नेम्वाङको भूमिका के होत ? सडक चिल्ला बनाएको भनेर बेलाबखत प्रचार गराइरहेका मन्त्री नेम्वाङ यति ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचारमा बोल्छन् कि बोल्दैनन् ? हस्तक्षेप गर्छन् कि गर्दैनन् ?  हेर्न बाँकी नै  छ ।

कालोपत्रेमाथि कालोपत्रे भइरहँदा बानेश्वरको सडकमा ट्रयाक सुट लगाएर अनुगमन गर्न आइपुग्ने मन्त्री नेम्वाङ अन्तर्गतकै रेल विभागमा सयौं व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा नै गर्न  नदिने गरी क्राइट एरिया राख्दा उनी कहाँ सुतेर बसिरहेका छन् त ?

सार्वजनिक यातायातमा व्याप्त सिन्डकेट हटाउने सरकारको योजनाका महादुश्मन भनेर आलोचित भौतिक पूर्वाधार तथा याताया मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री रघुवीर महासेठलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बर्खास्त गरेपछि नेम्वाङको भाग्य चम्केको हो । यसरी चम्केको भाग्यमा मन्त्री नेम्वाङ सहित यी १६ जना ठेकेदारको रेखा कोरिन लागेको हो ?