काठमााडौं, असार १४। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदिप गिरीले संघीय प्रणाली अनुसार संघ र प्रदेशले लिने कर निर्धारण गर्न सुझाव दिएका छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको राष्ट्रऋण उठाउने विधेयकको दफाबार छलफलमा बोल्दै सांसद गिरीले सो सुझाव दिएका हुन् ।

संघीय राज्यका विरुद्ध माथिकाले २० र तलकाले १० प्रतिशत कर उठाउने नभई नयाँ व्यवस्थाको स्प्रिडअनुसार माथि १० र तल २० प्रतिशत कर लिने व्यवस्था गर्न उनले माग गरे । उनले संघीय राज्यको कार्यान्वयनले मात्रै ऋणको भार कम हुने दाबी गरे ।

उनले भने, ‘अहिले होइन उहिल्यैदेखि । प्रधानन्त्री ओली भएका पालामा होइन । उहिल्यै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि नै बिग्रेको ग्रामफोन जस्तो हामी कति प्रतिशतका दरले प्रत्येक बर्ष उन्नति गर्दैछौ ? विकास गर्दैछौ भन्ने छैन । हामी गलत दिशामा जाँदैछौ । वर्षौदेखि भनिराखेको छु । विकासको भ्रान्त मोडल २०४७ सालदेखि पछ्याउँदै छौ ।

हामी ऋण लिन बाध्य छौ । अर्थशास्त्रका विद्धानहरुलाई म भन्न चाहान्छु । गाउँका सम्पूर्ण सम्भावनाको शोषण, दोहन नहुन्जेल, बेरोजगार, अर्धबेरोजगार, गुप्त बेरोजगारहरुलाई सम्बोधन गरेर उत्पादन बढाएपछि मात्रै हाम्रो श्रृजनशिलता बढाएपछि मात्रै माननीय अर्थमन्त्री ज्यूको सदिक्षा पुरा हुन्छ ।’

प्रतिनिधिसभाका अर्को बैठक असार २२ गते अपरान्ह १ बजे बोलाइएको छ ।