काठमाडौ।देशव्यापी विद्यार्थी भर्ना अभियान चलिरहेको बेला बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाले छात्रवृत्ति सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संस्थागत विद्यालयहरुलाई लिखित निर्देशन दिएको छ।नगरपालिकाकाका शिक्षा शाखा प्रमुख एवम् उपसचिव ललित बिक्रम सिंहले बैशाख ७ गते ९ बुदे लिखित पत्रमार्फत कानुनको पालना गर्न निर्देशन दिएका हुन।

जारी निर्देशनमा-” संस्थागत विद्यालय सञ्चालन निर्देशिका २०५९,सम्मानित सर्वच्च अदालतको विभिन्न मितिका फैसला, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ र यस सम्बन्धि नियमावली २०७७ तथा नगरपालिकाको मिति २०८०/११/९को निर्णय अनुसार निर्देशन कार्यान्वयन गर्न गराउन अनुरोध गरिन्छ” भनिएको छ।

शैक्षिक शत्र सुरु भएसङ्गै संस्थागत विद्यालयहरुले भर्ना शुल्कको नाममा चर्को रकम लिने,कानुन अनुसार तोकिएको छात्रवृत्ति दिन अटेरी गर्ने,ड्रेस, स्टेशनरी लगायत लजेस्टिक सामाग्री आफ्नै स्कुलको तोकिएको ठाउँबाट किन्न बाध्य पार्ने लगाएतका जनगुनासो आएपछि नगरपालिकाले लिखित निर्देशन दिएको छ।

१ सय २३ संस्थागत र १९ सामुदायिक विद्यालय रहेको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका ३९ बिधालयमा अनुगमन गर्दा समस्या देखिएका ११ ओटा विद्यालयका स्टोर सिल गरिएको र ६ विद्यालयको स्टेशनरी बरामद गरिएको शिक्षा शाखा प्रमुख सिंहले जानकारी दिएका छन।

नगरपालिकाकाले छात्रवृत्ति कार्यान्वयनका लागि चैत ९ भित्र सम्बन्धित विद्यालयले सार्वजनिक सूचना गरिसक्नुपर्ने भनि आफ्नो बार्शिक क्यालेन्डरमा नै उल्लेख गरेको छ भने ५ सय सम्म विद्यार्थी हुनेले१०प्रतिशत, ८ सय सम्म हुनेले १२प्रतिशत र त्यो भन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या हुने विद्यालयले १५ प्रतिशात छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने र त्यसको आधा जेहेन्दार र आधा समावेशीकरणको आधारमा छात्रवृत्ति बितरण गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै नगरपालिकाद्वारा जारी निर्देशनमा-`एक कक्षामा भर्ना भइसके पछि सोही विद्यालयको अर्को कक्षामा भर्ना हुँदा भर्ना शुल्क लिन नपाइने,वार्षिक शुल्कबाट खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, प्राथमिक उपचार र विद्यालय मर्मत संभार कार्यमा खर्च गर्नु पर्ने , विद्यालयको लोगो राखेको कपी प्रयोग गर्न नपाइने ,शैक्षिक सत्र २०८१ मा छात्रवृतिको सूचना प्रकाशन नगरेका विद्यालयहरुले मिति २०८१ वैशाख १५ गतेभित्र सूचना प्रकाशित गरि सक्नु पर्ने´ लगायतको व्यवस्था गरिएको छ।

नीजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले कानुनी रूपमा भएको व्यवस्था अनुसार छात्रवृत्ति,लजेस्टिक र भर्ना शुल्क जस्ता व्यवस्था कार्यान्वयनमा अटेरी गरिरहेको बेला नगरपालिकाले गरेको अनुगमन र निर्देशनले सकारात्मक प्रभाव परेको स्थानीयले बताएका छन।