काठमाडौं, फाल्गुन १८। नेपालमा आइएल्टिएसको परिक्षा सन्चालन गर्दै आएको ब्रिटिश काउन्सिलको कर प्रकरण र दर्ता प्रक्रियामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। करिब ६० बर्ष देखि नेपालमा आइएल्टिएसको परिक्षा लिदै आएको ब्रिटिश काउन्सिलले अर्बौं रुपैयाँ असुलेर कर त छल्यो नै गत बर्ष गरिएको भनिएको दर्ता प्रक्रियामा पनि रित नपुगेको पाइएको छ ।

वैदेशिक शिक्षा परामर्श दाता, तालिम प्रदायक तथा भाषा शिक्षा सञ्चालन गर्नको लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृती लिनुपर्ने भए पनि ब्रिटिश काउन्सिलले त्यसलाई लत्याएको छ।

ब्रिटिश काउन्सिलले प्रती विद्यार्थी २१५०० रुपैयाँ लिएर बर्सेनि ६० हजार देखि ६५ हजारको भाषा परिक्षा लिदै आएको छ । ब्रिटिश काउन्सिलले पाठ्यक्रम बिकाश देखि विभिन्न काम गर्दै आएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिएको कम्पनी तत्काल बन्द गर्न सकिने कानुनी आधार रहे पनि नियामक निकाए आखा चिम्लिएर बसेको छ । पटक-पटक गुनासो दर्ता भएपछी शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शैक्षिक परामर्श केन्द्रले समिती बनाएर छानबिन त गर्‍यो । तर छानबिन समिती ब्रिटिश काउन्सिल समक्ष निरह देखियो । ब्रिटिश काउन्सिलले बर्शौ देखि अनाधिकृत रुपमा आर्थिक सहित शैक्षिक क्रियाकलाप गर्दै आइरहेको छ, यो सबै जगजाहेर हुँदा-हुँदै पनि नियामक निकाय किन मौन छन् त यो चासोको विषय बनेको छ ।