काठमाडौं, फाल्गुन ३। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने नाराका साथ उच्च सपना बाँडेको नेकपा नेतृत्वको सरकारले आफ्नो दुई वर्ष पूरा गरेको छ । सरकारको सफलता र असफलता मापन गर्ने प्रमुख आधार नै हो देशको अर्थतन्त्र । आर्थिक समृद्धिको नारा सहित आफ्नो दुई बर्ष बिताएको यो सरकारको दुई बर्षे आर्थिक पक्ष कस्तो रह्यो त ?

२०७४ फागुन ३ गते नेतृत्व सम्हाल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन, विकास र समृद्धिमा सरकारको मुख्य ध्यान हुने बताएका थिए । तर यो दुई वर्षमा सर्वसाधारणले भने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता अनुसार महसुस गर्ने खालको परिवर्तन पाउन सकेको भने देखिदैन । यो सरकारले २ वटा बजेट ल्याइसकेको छ । तर, बजेट परिचालनमा भने सरकार निक्कै कमजोर देखिन पुग्यो ।

नेतृत्व सम्हालेको पहिलो वर्षको पाँच महिना बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले गएको वर्ष भने पूरा समय आफैले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो ।

सरकारको पहिलो वर्षमा अर्थतन्त्रका सूचकहरु :

गएको वर्षलाई आर्थिक समृद्धिको आधार वर्ष भएको भन्दै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयमा सरकार अल्झिंदा विकास र समृद्धिको परिणाम देखिन समय लाग्ने भन्दै पन्छियो सरकार । तर सरकार आफैले ल्याएको दोस्रो वर्षको बजेटमा पनि विगतकै निरन्तरता देखियो । अर्थात् यो वर्ष पनि सरकार आफैले संसदमा पेस गरेको बजेट संसोधन भएको छ । अघिल्लो वर्षको जस्तो नीति निर्माणमा सरकार केन्द्रित हुदै, भनेजस्तो खर्च नहुँदा अनुमान संसोधन गर्नुपरको ठोस कारण भने सरकारले दिन सकेको छैन ।

सरकारले गएको ६ महिनामा खरिद सम्बन्धि ऐन र कानून संसोधनमै बितायो । त्यसको असर अहिले विकास निर्माणमा देखिएको छ । खर्चमात्र होइन राजश्व अनुमानमा पनि सरकार असफल देखिएको छ । यो सरकार आउनु पूर्व जेनतेन वा लक्ष्यभन्दा बढी नै राजश्व उठ्दै आएपनि गएका दुई वर्षदेखि राजश्वको लक्ष्य पुग्नै छाडेको स्पष्ट देखिन्छ ।

कूल १० खर्ब ५६ अर्ब रुपैंया राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले पुससम्ममा जम्मा ४ खर्ब ५६ अर्ब रुपैंयामात्र उठाएको छ । यसको मतलब अब बाँकीको ६ महिनामा ६ खर्ब रुपैंया राजश्व संकलन हुनु पर्दछ । जुन सरकारले सोचे जस्तो त्यति सजिलो देखिदैन । यदि संसोधित लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने यो माघ महिनादेखि नै प्रत्येक दिन ३ अर्ब ३३ करोड रुपैंयाका दरले राजश्व संकलन हुनु पर्दछ ।