जनयुद्धको पहिलो योजना
२०५२ असारको केन्द्रीय समिति बैठकले जनयुद्ध शुरु गर्ने सबै योजना बनायो । सो बैठकबाट पारित जनयुद्धको पहिलो योजनाको मूल नारा यस्तो थियो– ‘नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं ।’

जनयुद्धका मुख्य लक्ष्यहरु निम्न थिए–

क) प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताका विरुद्ध नयाँ जनवादी राज्यसत्ताका लागि सशस्त्र संघर्षको राजनीतिलाई व्यवहारिक अभिव्यक्तिका साथ स्थापित गर्नु।

ख) नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि संघर्षको प्रधान रुप सेना र सघर्षको प्रधान रुप युद्ध हो भन्ने मान्यतालाई विभिन्न दलहरु तथा छापामार कार्यवाहीका माध्मबाट अभिव्यक्त गर्नु।

ग) देशका विभिन्न भागमा रहेका मुख्य इलाकाहरुलाई छापामार इलाकामा विकास गर्ने आधार तयार पार्नु।

दोस्रो योजना
जनयुद्ध शुरु भइसकेपछि २०५२ चैत १० गते बसेको पोलिट व्यूरो बैठकले दोस्रो योजना अगाडि सारेको थियो । दोस्रो योजनाको मूल नारा थियो– योजनाबद्ध ढंगले छापामार युद्धको विकास गरौं ।

यस योजनाका मूल दुई लक्ष्यहरु थिए,

पहिलो, छापामार युद्धका पक्षमा व्यापक जनपरिचालन गर्ने र योजनाबद्ध रुपले हतियार कब्जा गर्ने ।
दोस्रो, पश्चिम, मध्य र पूर्वाञ्चल क्षेत्रका निश्चित इलाकाहरुलाई आधार इलाकामा बदल्न पार्टीका सम्पूर्ण क्रियाकलाप केन्द्रित गर्ने
तेस्रो योजना
२०५४ असार : तेस्रो योजनाको मूल नाराः छापामार युद्धलाई विकासको अर्को नयाँ उचाइमा उठाऔं।

लक्ष्यहरु

पश्चिम, मध्य र पूर्वाञ्चलका निश्चित इलाकाहरुमा जनवादी सत्ता निर्माणको तयारी गने ।
जनपरिचालन र संगठन बिस्तारलाई तीव्रता दिने ।
किसान आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिने ।
देशका पहाडी क्षेत्रमा सशस्त्र कार्बाही बढाउने ।
पश्चिम, मध्य र पूर्वाञ्चलका निश्चित रणनीतिक इलाकाहरुलाई छापामार इलाकामा बदल्ने ।
सैन्य क्षेत्रमा प्लाटूनको निर्माण गर्ने । हतियार संकलन, कब्जा गर्ने र सरकारको नियमित सेनासँग लड्न आवश्यक तयारी गर्ने ।
चौथो योजना
२०५५ भदौ: चौथो योजनाको मूल नाराः आधारइलाका निर्माणको महान दिशामा अघि बढौं ।

लक्ष्यहरु

पश्चिम क्षेत्रमा इलाकास्तरमा र मध्य र पूर्वमा इकाई स्तरमा जनवादी सत्ताको अभ्यास गर्ने ।
जनताको सहभागितामा जनवादी सत्ता सञ्चालन गर्ने ।
संसदवाद र संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्ने ।
प्रस्तावित आधारइलाका, छापामार इलाका, प्रचार इलाका भनी देशलाई चार भागमा विभाजन
मुख्य शक्तिका रुपमा सैन्य संगठन क्षेत्रीय व्यूरो तहमा कम्पनी निर्माण ।
पाँचौं योजना
२०५६ असारमा बसेको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले पाँचौं योजना निर्माण ग¥यो । पाँचौं योजनामा पनि चौथो योजनाकै दोस्रो फेजका रुपमा आधारइलाका निर्माणकै निरन्तरताका रुपमा लिइयो।

छैठौं योजना
२०५८ सालमा जनयुद्धको छैठौं योजना निर्माण गरियो । यसलाई संक्रमणकालीन योजनाको रुपमा लिदै जनयुद्ध अब रणनीतिक रक्षाको चरणबाट सन्तुलनको चरणमा प्रवेश गरेको निष्कर्ष निकालियो । योजनाको मूल नाराको रुपमा आधारइलाका निर्माणको महान दिशामा अझ अघि बढौं भन्ने बनाइयो ।

दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन (सातौं योजना)
२०५७ माघ २६ देखि फागुन १ गतेसम्म पार्टीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न । महामन्त्री प्रचण्डद्वारा ‘महान अग्रगामी छलाङः इतिहासको अपरिहार्य आवश्यकता’ शीर्षकको दस्तावेज पारित ।

यसलाई जनयुद्धको सातौं योजनाको रुपमा लिइयो । र यसको मूल नारा ‘आधारइलाका र स्थानीय सत्ता सुदृढ र विस्तार गरौं, केन्द्रीय जनसरकार निर्माणको दिशामा अघि बढौं !’ भन्ने रह्यो ।

आठौं योजना
२०५८ साउन ८ गते सरकारले युद्धविराम घोषणा । माओवादीद्वारा स्वागत ।

‘गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र गणतन्त्र’लाई बटमलाइन बनाएर माओवादी वार्तामा गयो । पार्टीभित्र यसलाई आठौं योजनाको रुपमा लिइयो र आठौं योजनाको मूल स्प्रीड भने अन्तरिम सरकार, नयाँ संविधान र गणतन्त्रको संस्थागत विकास भन्ने थियो ।

२०५८ साउन २० गते माओवादीद्वारा कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा अग्निप्रसाद सापकोटा र टोपबहादुर रायमाझी सदस्य रहेको वार्ता टोली घोषणा ।

पहिलो वार्ता भदौ १४ गते ललितपुरको गोदावरीमा, दोस्रो भदौ २८ गते बर्दियाको ठाकुरद्वारामा र तेस्रो कार्तिक २८ गते गोदावरीमै भयो । निकास केही निस्किएन ।

वार्ता असफल भयो । २०५८ मंसिर ८ गते दाङ र स्याङ्जा सदरमुकाम कब्जा, १० गते सोलुखुम्बु सदरमुकाम आक्रमण भयो । सरकारले देशमा संकटकाल घोषणा ग¥यो । अध्यादेशमार्फत् माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरियो र सेना परिचालन भयो ।

दोस्रो वार्ता

२०५९ माघ १५ गते सरकारले माओवादीको आतंककारीको विल्ला फिर्ता लिदै युद्धविरामको घोषणा ग¥यो ।

माओवादीले माघ १८ गते समानान्तर सरकारका प्रमुख डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रामबहादुर थापा ‘बादल’, देव गुरुङ, कृष्णबहादुर महरा र मातृका यादव सदस्य रहेको वार्ता टोली घोषणा ग¥यो ।

यसको पहिलो वार्ता २०६० बैशाख १४ शंकर होटल काठमाडौंमा भयो । दोस्रो वार्ता बैशाख २७ मा भयो । यसमा माओवादीले ‘गोलमेल सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको चुनाव’ आफ्नो बटमलाइन रहेको बतायो ।

तेस्रो वार्ता साउन ३२ गते नेपालगञ्ज र दाङको हापुरेमा दुई सत्रमा भयो । सरकारले माओवादीको बटमलाइनमा जान नसकिने बतायो । दाङमा वार्ता चलिरहँदा सेनाले रामेछापको दोरम्बामा २२ जना माओवादी नेता कार्यकर्ताहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या ग¥यो । भदौ १० गते माओवादीले युद्धविराम भङ्ग भएको घोषणा ग¥यो ।

२०६० जेठमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा ‘२१ औं शताब्दीमा जनवादको विकास’ को प्रस्ताव पारित ग¥यो, जसमा सामन्तवाद/साम्राज्यवाद विरोधी शक्ति वा दलसँग बहुदलीय प्रतिस्पर्धा गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

युद्धविराम भङ्ग भएसँगै जनयुद्ध रणनीतिक सन्तुलनको चरणबाट प्रत्याक्रमणमा प्रवेश गरेको निष्कर्ष निकालियो । २०६१ साउनको केन्द्रीय समिति बैठकले ‘क्रान्तिकारी रुपान्तरणको प्रक्रियालाई नयाँ उचाइमा उठाउँदै रणनैतिक प्रत्याक्रमणको चरणमा प्रवेश गरौं’ भन्ने प्रस्ताव पारित ग¥यो ।

जनयुद्धको नवौं तथा प्रत्याक्रमणको पहिलो योजना
प्रत्याक्रमणको पहिलो योजना सफल पारौं, वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध व्यापक तयारी गरौं ।

२०६१ भदौमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले यो योजना पारित गर्यो । यसमा केन्द्रीत तथा विकेन्द्रित फौजी हमलाहरु गर्ने, जनयुद्धको ८ वर्षको समीक्षा गर्दै पार्टीले नोकरसँग होइन मालिकसँग वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने वटमलाइन लियो। त्यो भनेको राजाले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरुसँग होइन, राजासँगै वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने स्प्रीड थियो ।

साथै जनयुद्ध दबाउन साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरु लागिरहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाई लड्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक परे सुरुङ लड्न तयार हुनुपर्ने भनिएको थियो ।

दशौं योजना अर्थात् बहुचर्चित चुनबाङ बैठक
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा व्यापक मोर्चा कायम गरौं, राजनीतिक र फौजी प्रत्याक्रमणलाई नयाँ उचाइमा उठाऔं ।

माओवादी यहीँ बैठकबाट गणतन्त्र स्वीकार गर्ने लोकतान्त्रिक दलहरुसँग सहकार्य गर्ने र दीर्घकालीन जनयुद्धमा आम सशस्त्र जनविद्रोहको फ्यूजन गर्ने कार्यनीतिसहित शहरी क्षेत्रमा फौजी गतिविधिहरु केन्द्रीत गर्ने निर्णयमा पुगेको थियो । यहीँबाट सात दलसँगको १२ बुँदे समझदारी, ऐतिहासिक जनआन्दोलनको आधार तयार भएको थियो । यहीँबेला फौजी रुपमा ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ अभियान चलाइएको थियो ।

यसरी २०५२ सालदेखि हतियार उठाएर सशस्त्र जनयुद्धको शुरुवात गरेको माओवादीले आफ्नो १०औं योजनासँगै राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना निश्चित भइसकेपछि २०६३ मंसिर ५ गते बृहत शान्ति सम्झौता भयो । १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धको विधिवत् समापन गरियो ।