काठमाडौं, माघ २३। सङ्खुवासभाको अरुण नदीमा बन्ने बहुप्रतीक्षित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानी बोर्डले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बोर्डको त्रिचालिसौँ बैठकले यस्तो स्वीकृति प्रदान गरेको हो । यो स्वीकृतिसँगै आयोजनमा विदेशी लगानी ल्याउन प्रवद्र्धक कम्पनीलाई मार्ग प्रशस्त भएको छ । नौ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त सो आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय सतलज जलविद्युत् निगमले पाएको छ ।
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)अनुसार एक खर्ब चार अर्ब रुपियाँ लगात अनुमान गरिए पनि पछिल्लो समय करिब एक खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिँदै आएको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना ४० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीमा बन्ने वित्तीय मोडालिटी तय भएको छ ।
आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनी एसएपीडीसी–सतलज अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले ऋण लगानीका लागि विभिन्न सात वित्तीय संस्थासँग लगानी सम्झौता गर्दैछ । यसअनुसार आयोजनामा पाँच भारतीय बैङ्कले लगानी गर्दैछन् भने दुई नेपाली बैङ्क पनि लगानी गर्न तयार भएको बताइएको छ ।
भारतीय बैङ्कहरू स्टेट बैङ्क अफ इन्डिया, कनारा बैङ्क, पन्ज(ाब नेसनल बैङ्क, एक्जिम बैङ्क अफ इन्डिया र युनियन बैङ्कले करिब ५३ अर्ब ७३ करोड भारतीय रुपियाँ बराबरको वित्तीय सम्झौता गर्ने तय भएको छ ।
अरुण तेस्रोमा नेपाली बैङ्कहरू एभरेष्ट बैङ्क र नबिल बैङ्कले पनि लगानी गर्दैछन् । एभरेस्ट बैङ्कले छ अर्ब ३८ करोड भारतीय रुपियाँ र नबिलले तीन अर्ब २० करोड भारतीय रुपियाँ लगानी गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रवद्र्धक कम्पनीले आयोजना विकासका लागि इन्जिनियरिङ तर्पmका एक तिहाइ काम सकिसकेको जनाएको छ । आयोजना सन् २०२३ को अन्त्यसम्ममा तयार हुनेछ । -गोरखापत्र







असल र आदर्श कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन चाहान्छौं: विप्लव
उत्पादन केन्द्रमा आउन निम्तो दिदै राजन दाहाललाई नेकपा नेताको खुला पत्र
तानाशाहको चुट्किलामा ताली पिटेर हर्षबढाइँ भइरहेको छ : रक्षा बम
भर्जिनियामा ट्रम्पको पार्टी पराजित, अबीगेल स्पानबर्गर निर्वाचित
एपीएफ क्लब झापा महिला गोल्डकपको सेमिफाइनलमा
राष्ट्रसंघीय सम्मेलनलाई राष्ट्रपति पौडेलको सम्बोधन
नेकपाद्वारा काठमाडौमा गरिने जनसभाको व्यापक तयारी
नयाँ कम्युनिस्ट घोषणापत्र सहितको एकता चाहिएको छ
‘जेनजी विद्रोह´को मर्म अनुसार राजनीतिक निकास खोज्नुपर्नेमा जोड
नेकपाले सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार निर्माणका लागि जनपरिचालन गर्ने