पाँचथरमा पत्रकारमाथि वाणिज्य संघको गर्जन : ब्यापारी भन्छन,”इटहरी निर्यात गरौ कि द्वारिका बा लाई बोलाम ?”

  • के हो त बास्तबिकता ?
  • साझा डबली
  • शनिबार, असार १४, २०७६
  • साझा डबली, असार १४। पाँचथरको स्थानीय दैनिक पत्रिका तथा नागरिक दैनिकमा प्रकाशन भएको समाचार प्रति इंकित गर्दै पाँचथर उद्योग बाँणिज्य संघका अध्यक्ष दिपक नेपाल पत्रकारिता बिरुद्ध गम्भीर आरोप तथा पत्रकारको मानमर्दन गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत भएका छन् ।

    संप्रेसित सामग्रीका बिषयमा चित्त नबुझे सोही पत्रपत्रिकामा खण्डन छाप्ने सहितका विभिन्न प्रावधान हुँदा हुँदै उनि एकाएक समाचारमा आएका सामग्री भन्दा पनि ब्यक्तिगत हिसावमा होच्याउने शैलीमा प्रश्तुत भएका छन । अध्यक्ष नेपालको फेसबुक स्टाटसमा थुप्रै प्रतिकृया आएका छन ।

    यस्तो छ उनको फेसबुक स्टाटस 

    सोही बिषयमा प्रतिकृया दिँदै व्यापारी तथा पाँचथर उद्योग बाँणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष शुबराज थापाले उक्त समाचार लेख्ने पत्रकार नभएर जंगली जनवार भएको बताएका छन । पत्रिकाका सम्पादकलाई गम्भिर आरोप लगाउदै पत्रकारलाई कार्यक्षेत्रबाट लखेट्ने आसयको शब्द लेख्दै पुर्व अध्यक्ष थापाले लेखेका छन् ‘यो जङली जनवार जस्तो झ्यापुल्ले लाई तह लाउन कि त इटहरि निर्यात गरम कि त द्वारिका बा लाई बोलाउम ।’

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    फिदिम टुडेमा प्रकाशित समाचारक‌ै भरमा फिदिम टुडेका पत्रकार माथि उद्याेग वाणिज्य संघ अध्यक्षबाट पत्रकारलाई हाेच्याउदै फेसबुकमा लेखेकाे स्टाट्सले सम्रग पत्रकारिता माथि प्रहार गरेकाे भन्दै नेपाल पत्रकार महासघ शाखा पाँचथर र पाँचथरका पत्रकार स‌गं सम्बन्धी सबै पेशागत स‌ंगठनले पेशाकाे सुरक्षा माग गर्दै प्रेस बिज्ञप्ती जारी गरेका छन हेर्नुहोस बिज्ञप्ती

     

    के हो त खास बास्तबिकता ?

    जिल्लाको धेरै बजेट तथा भूगोल समेटिने फिदिम नगरपालिकामा एक दर्जनको हारहारीमा सल्लाहकार राखिएका छन्। नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिभन्दा पनि ती सल्लाहकारको कुरा धेरै बिक्छ। विज्ञताका आधारमा भन्दा राजनीतिक प्रभावका आधारमा राखिएका सल्लाकारका कारण नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रभावित भएको देखिन्छ।

    सोमबार सम्पन्न नगरसभामा पनि सोही प्रभाव देखियो। ‘हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हौं, तर के गर्नु योजना र कार्यक्रमका लागि सल्लाहकारको माध्यम भएर जानुपर्ने बाध्यता छ,’ नगरसभामा भेटिएका एक जनप्रतिनिधिले गुनासो गरे। पाँचवटा विषयगत समिति छन्। यिनै समितिमा छलफल भएर योजना छनौट भएको देखिँदैन। राजनीतिक रूपमा प्रभावित भएका स्वास्र्थ समूहले आफू अनुकूलको योजना तथा बजेट बनाउने सक्रियता जिल्लाका आठै स्थानीय तहमा देखिन्छ। कतै सल्लाहकार राखिएको छ त कतै सल्लाहकारबिनाको समूहको घेराबन्दीमा स्थानीय सरकार परिरहेको हो। स्थानीय तह जनप्रतिनिधिलाई विभिन्न वाहनमा प्रभाव पार्ने काममा सक्रिय समूहको असर स्थानीय विकास निर्माण तथा योजनाको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ। राजनीतिक, आर्थिक, प्रेसलगायतका सल्लाहकार राखिएको छ। कतै राजनीतिक दलको सिधै हस्तक्षेप स्थानीय तहमा देखिने गरेको छ।

    ‘विज्ञहरूको भन्दा पनि कार्यकर्ताको परिचालन भएको छ। स्थानीय तहहरूमा कार्यकर्ताको हालिमुहालीले गर्दा विकास निर्माण तथा उन्नतिको काम प्रभावित देखिन्छ। यसले विकास, शुसासन र पारदर्शितामा ठूलो असर पुगेको छ। जनप्रतिनिधिले स्वार्थ समूहको घेराभन्दा बाहिर निस्कन नसक्ने हो भने समस्या हुन्छ,’ एकजना समाजिक अभियान्ता युधिष्ठिरराज अमगाई भन्छन्, ‘बजेट कार्यान्वयनदेखि योजना निर्माणमा पनि असर परेको छ। दिर्घकालीन योजना बनाउन विज्ञ समूह भन्दा पनि कार्यकर्ताको घेराबन्दी छ।’

    केही स्थानीय तहमा पूर्ण राजनीतिक हस्तक्षेप छ। सरकारभन्दा पनि पार्टीको व्यवहार गरिएको गुनासो आउने गर्छ। पूर्वाधारका योजना, उपभोक्ता समिति, तालिमलगायतका सफ्टवेरका कार्यक्रममा स्वार्थ समूह हाबी बन्दै गएको छ। स्थानीय तहको गाउँसभा चलिरहँदा आफू अनुकूल बजेट बनाउनका लागि यो समूहको सक्रियता सबैतिर देखिन्छ। कर्मचारी पनि यो विषयमा टिप्पणी गर्न रुचाउँदैनन्। अनौपचारिक कुराकानीमा घेराबन्दीले समस्यामा पारेको उनीहरूको गुनासो छ। तालिम, गोष्ठी, क्षमता विकासका अधिकतर कार्यक्रम स्वार्थ समूहको हातमा पर्ने गरेको छ।

    यहाँको कुम्मायक र हिलिहाङ गाँउपालिकामा पूर्णरूपमा राजनीतिक प्रभाव छ। पार्टीको निर्णय अनुरुपमा योजना बन्छन्। मिक्लाजुङमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद सिर्जना गर्न स्वार्थ समूह सक्रिय छन्। फाल्गुनन्द गाँउपालिकामा विगतदेखि बजेट तथा कार्यक्रममै स्वार्थ समूह हावी छन्। तुम्बेवा, याङवरक र फालेलुङ गाँउपालिकामा पनि यस्तै किसिमका प्रभाव देखिन्छ। पार्टी, विभिन्न समूह जनप्रतिनिधिलाई प्रभावित पारेर योजना बनाउन लागेका छन्। योजनाको विषयगत समितिमा छलफल भएको देखिँदैन। बाहिर नै योजना लिष्ट बन्ने हुँदा जनप्रतिनिधिले पनि पूर्णरूपमा छलफल गर्न पाउँदैनन्। राजनीतिक दलको बहुमत भएका स्थानीय तहमा यो समस्या बढी छ। वार्ड तहसम्म नै यस्तो भएको स्थानीयको गुनासो छ। आवश्यकताभन्दा प्रभावका आधारमा योजना बन्ने गरेको अमगाई बताउँछन्।

    (यो समाचार नागरिक दैनिकका लागि गिरिराज बाँस्कोटाले लेखेका हुन् )

    प्रतिक्रिया दिनुहोस

    सम्बन्धित समाचार

    © 2024 sajhadabali.com All right reserved Site By : SobizTrend Technology